पणजी: देशाच्या संरक्षण सैनिकांना सावत्र आईची वागणूक दिल्याबद्दल मोदी सरकारवर तीव्र हल्ला करताना कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष डी के शिवकुमार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, दुहेरी इंजिनच्या निश्क्रीयतेमुळे देशातील आणि गोव्यातील तरुणांना त्रास सहन करावा लागत आहे. "काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्याची संधी द्या. आम्ही जातीय सलोख्याचे रक्षण करण्याचे, भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्थिर, मजबूत सरकार देण्याचे वचन देतो." असे शिवकुमार म्हणाले. (Goa Congress Latest News)

शिवकुमार यांनी शुक्रवारी पणजीत पत्रकार परिषद संबोधित करताना सांगितले की, मोदी सरकारने (Modi Government) संरक्षण सैनिकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांमध्ये कपात केली आहे. यावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव, एआयसीसी माध्यम प्रभारी अलका लांबा, जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, प्रताप राठोड आणि महिला अध्यक्षा बीना नाईक उपस्थित होत्या.

ते म्हणाले की, संरक्षण क्षेत्रात सुमारे 1,22,555 पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकार देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करत आहे. तसेच 30 लाख माजी सैनिकांना 'वन रँक वन पेन्शन'चा लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवले आहे. काँग्रेस सरकारने नेहमीच सैनिकांच्या हितासाठी काम केले, मात्र भाजप (BJP) सुरक्षेचेही राजकारण करत आहे.

त्यांनी माहिती दिली की 17.02.14 रोजी कॉंग्रेस सरकारने एक आदेश जारी केला होता आणि 01.04.14 पासून ओरोपला मान्यता दिली होती. परंतु भाजपने ते नाकारले आणि 07.11.15 रोजी नवीन आदेश जारी करून ओरोपचे अधिकार पूर्णपणे काढून घेतले. तया आदेशात म्हटले आहे की, या तिन्ही सेवांमध्ये 01.07.14 नंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना वन रँक वन पेन्शन मिळणार नाही.

शिवकुमार म्हणाले की, मोदी सरकारने दरवर्षी 30 लाख सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही फेटाळून लावली आणि हा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत कमी केला. ते म्हणाले की, माजी सैनिक आरोग्य योजना सुविधेलाही फटका बसला आहे कारण मागील वर्षीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पामध्ये 1990 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारने सीएसडी कॅन्टीनमधील वस्तूंच्या खरेदीवर निर्बंध आणले आणि जीएसटी लागू करण्यात आला. मोदी सरकारने सैनिकांच्या 'अपंगत्व निवृत्ती वेतनावर' कर लावला. हे लज्जास्पद आहे.” असे ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या (Congress) सरकारांनी नेहमी माजी सैनिकांच्या हितासाठी काम केले असून ते निवृत्तीनंतर पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, कोळसा शिपमेंट, वाहतूक कंत्राट, आदी कामाच्या ठिकाणी कार्यरत असायचे, मात्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात खाजगीकरणामुळे पेट्रोलियम कंपन्या असे आरक्षण देत नाहीत आणि सरकारी कंपन्यांनीही हळूहळू ही सुविधा बंद केली आहे." असे ते म्हणाले.

“मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, हे गोवावासीयांनी समजून घेतले पाहिजे. मी गोव्यातील जनतेला आवाहन करतो की, काँग्रेसला एक संधी द्या आणि विकासाचा अनुभव घ्या. काँग्रेसने नेहमीच जे आश्वासन दिले ते पूर्ण केले आहे.’’ असे ते म्हणाले.