पणजी: काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या ८ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे आता नवे राहिलेले नाहीत, कारण ते मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०२४) या प्रकरणात निर्णायकरीत्या स्पष्ट केले आहेत, असा दावा सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

सद्य याचिकेत उपस्थित केलेले प्रश्न त्या निर्णयात स्पष्टपणे उत्तरित करण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कामत यांनी गिरीश चोडणकर यांनी सादर केलेल्या अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर मंगळवारी दाखल केले.

या प्रकरणात ते प्रतिवादींपैकी एक आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी – सिव्हिल) सुनावणीस घेतली. या याचिकेद्वारे, सप्टेंबर २०२२ मध्ये काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका फेटाळणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या सभापतींच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.

कामतांचे उत्तर असे...

१.आपल्या उत्तरात मंत्री दिगंबर कामत यांनी पुढे नमूद केले की, कायदेमंडळातील पक्ष हा राजकीय पक्षापेक्षा स्वतंत्र अस्तित्व असलेला घटक आहे आणि अपात्रता कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा विचार करताना कायदेमंडळातील पक्षच निर्णायक ठरतो.

२.तसेच, चोडणकर यांनी उपस्थित केलेली तक्रार ही डॉमिनिक नोरोन्हा विरुद्ध दिगंबर कामत व इतर या २०२२ मधील अपात्रता याचिकेसारखीच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

३.ही याचिका गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी फेटाळली होती. त्या आदेशाला नोरोन्हा यांनी गोवा खंडपीठ असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, ते प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे.

भीती नसेल, तर उत्तरास विलंब का?

गोमन्तकशी बोलताना गिरीश चोडणकर यांनी न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ‘सार्वजनिकरीत्या बिनधास्त वक्तव्य करणारे काही बंडखोर आमदार, नोटिसा बजावून जवळपास ११ महिने उलटूनही आपली उत्तरे दाखल का करत नाहीत, हे मला समजत नाही.

अंतिम सुनावणी दृष्‍टीपथात

सर्वोच्च न्यायालयाने मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिक्वेरा यांना आपली उत्तरे दाखल करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली असून, त्यानंतर प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाईल. याआधी मार्च २०२५ मध्ये सर्व आठ प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.