Yuri Alemao : गोव्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला काँग्रेसने स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र, भाजप सरकारने त्यास मंजुरी दिली. नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचा अपमान हे भाजप सरकारने लोकांवर लादलेल्या प्रमुख बंदर कायद्याचे प्रतिबिंब आहे. पर्यटन खात्याचा जेटी धोरणाचा मसुदा हा सर्वनाशाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

गोवा सरकारने 3.97 कोटी खर्चून बांधलेल्या सौर बोटीच्या उद्‍घाटनाबाबत मुरगाव बंदर प्राधिकरण आणि न्यू मंगलोर बंदर प्राधिकरणाने आपल्याला विश्वासात घेतले नाही या नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना युरी आलेमाव यांनी वरील दावा केला आहे.

गोव्यातील नद्या आणि बंदर प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणाऱ्‍या जमिनीवर गोवा सरकारने पूर्ण नियंत्रण गमावले आहे, हे दोन्ही बंदर प्राधिकरणाच्या कृतीतून स्पष्ट होते. 2011 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यास नकार दिला होता, परंतु 2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गोव्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणास मान्यता दिली, असे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

केंद्रातील भाजप सरकारने जनतेच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता गोव्यावर मेजर पोर्ट कायदा लादला. भाजप सरकारच्या या दोन्ही गोवाविरोधी निर्णयांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. आता त्यांनी मंत्र्यांचा अपमान केला आहे, उद्या ते जनतेलाच वेठीस धरतील, असा इशारा युरी आलेमाव यांनी दिला.

‘जनभावनांचा अनादर’

भाजप सरकारच्या गोवा विरोधी धोरणाविरोधात काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी आवाज उठविला आहे. मुख्य बंदरे कायद्याला विधानसभेत आणि बाहेर विरोध करण्यासाठी आम्ही विविध आंदोलने केली. दुर्दैवाने भाजपच्या 2012 पासून सत्तेत असलेल्या सरकारांनी गोव्यातील जनतेच्या भावनांचा कधीच आदर केला नाही. भाजपच्या गोवा विरोधी कारवायांना विरोध करण्यासाठी गोमंतकीय आता उठले नाहीत, तर गोव्याचा सर्वनाश अटळ आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले.