पणजी : उद्योग संघटनांच्या मते, गोव्यात भरपूर रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. मात्र, गोव्यातील युवक पुढे येत नाहीत. सुरक्षा, प्रशिक्षणाची गॅरंटी, वेतन याविषयी त्यांना शंका असतात. आम्ही सर्व विषयांवर स्पष्ट चर्चा केली असून खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही सुरक्षा प्रदान करणार आहोत. त्यासाठी विविध योजना देखील आखल्या आहेत. गोव्यातील युवकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

राज्यातील उद्योग संघटनांची उच्चस्तरीय बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात कामगार तथा रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव डॉ. सी. कांदावेलू, कौशल्य विकास मंत्रालय, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय, पर्यटन संचालनालय, आयटीजी, उद्योग संचालनालय, तसेच टीटीएजी, गोवा फार्मा असोसिएशन, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, हॉटेल असोसिएशन, एमएसएमई, गोवा टेक्नॉलॉजिकल असोसिएशन, गोवा सोलर असोसिएशन, फार्मा, शिपिंग, पर्यटन, ऑटोमोबाईल आणि सेवा क्षेत्रातील प्रमुख उद्योग प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, लेबर वेल्फेअर आणि बांधकाम कामगार निधीत ६०० कोटी रुपये उपलब्ध असून, १ जुलैपासून १६ योजनांद्वारे हा निधी वितरित केला जाणार आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, आरोग्य तपासणी, गृहयोजना, खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ची तयारी यांचाही समावेश आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ताज हॉटेल गोव्यात बीएससी हॉस्पिटॅलिटी अभ्यासक्रम प्रशिक्षण देत असून ते केवळ ४ हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारतात. हॉटेलतर्फे विद्यार्थ्यांना दरमहा १० हजार रुपये मेहनताना दिला जातो. तरीही गोव्यातून केवळ १५ गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी यामध्ये प्रवेश घेतला आहे.

दोन महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी

1. अत्यंत कुशल कामगारांच्या किमान वेतन दरात सुधारणा.

2. ग्रामीण भागातील कामगारांना औद्योगिक वसाहतीत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा.

कामगारांचे शोषण होऊ देणार नाही

राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रातील कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. उद्योग संघटनांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधी विस्तृत माहिती दिली.

चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• लेबर वेल्फेअर पोर्टल सुरू करण्याचा प्रस्ताव. त्यामुळे कामगारांना हक्क व लाभ पारदर्शक पद्धतीने मिळणार.

• बाह्य मजुरांवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी स्थानिक गोमंतकीय कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय.

• गोवा मानव संशोधन विकास महामंडळामार्फत हाऊस किपिंग आणि सुरक्षा सेवांमध्ये स्थानिकांची भरती.

• वेतन अदा करण्यासंदर्भातील कायद्याचे कठोरपणे पालन करण्याचे आदेश.

• उद्योगनिहाय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणार.

• कामाच्या ठिकाणीच ऑन-द-जॉब डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना.

• नोकरीसाठी उमेदवारांचे डेटाबेस उद्योगांसोबत शेअर करण्याची यंत्रणा.

• प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना सर्व कंपन्यांमध्ये सक्तीने लागू करणार.

• नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणार.

• कामगार कल्याणासाठी ६०० कोटींचा निधी : १ जुलैपासून १६ योजना कार्यान्वित

• प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी यासाठी प्रयत्न

• गोमंतकीय कंत्राटदारांना प्राधान्य, स्थानिक रोजगार वाढवण्याचा निर्धार

• उद्योगांसोबत नियमित संवाद ठेवण्याची तयारी : दोन महिन्यांत पुन्हा होणार आढावा बैठक