पणजी : पोलिसांनी राज्‍यातील भाडेकरूंची माहिती वीज आणि साबांखाला द्यावी. वीज आणि पाण्याच्‍या जोडण्यांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात असेल, तर अशा लोकांकडून व्यावसायिक दराने शुल्क आकारावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच सर्व खात्‍यांच्‍या सचिवांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्‍यांनी हे निर्देश दिले.

केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्‍या अनेक सामाजिक योजना आहेत. त्‍या तळागाळापर्यंत पोहोचणे आवश्‍यक आहे. अनेक लोकांना सरकारी योजनाच माहीत नसते. यासाठी प्रत्‍येक खातेप्रमुखांनी आपल्‍या खात्‍यात नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

सर्व खात्‍यांनी नोकर भरतीसाठी आवश्‍यक असलेले नियम तपासून घ्यावेत. तसेच आवश्‍यक त्‍या कौशल्‍य शिक्षणावर भर द्यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्वोच्च न्‍यायालय, उच्च न्‍यायालय आणि हरित लवादाकडे पक्षकार म्‍हणून सुरू असलेल्‍या प्रकरणांची यादी तयार करावी. आर्थिक खर्चाच्‍या प्रस्‍तावांची काळजीपूर्वक तपासणी करावी. अनावश्‍यक खर्चात कपात करावी. तसेच महसूल मिळवणाऱ्या विभागांनी राज्‍याचा महसूल वाढावा यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सुचवले.

व्‍यापार परवान्यासाठी येणारे अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्‍याची माहिती नगर विकास खात्‍याच्‍या सचिवांनी दिली. पंचायत आणि पर्यटन खात्‍याने त्‍यांच्‍याकडे येणारे अर्ज प्रलंबित न ठेवता त्‍यावर निर्णय घ्यावा. विलंब करणाऱ्या अनावश्‍यक प्रक्रिया कमी कराव्‍यात, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

राज्‍यातील विविध उद्योगांनी गोवा राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे ना-हरकतसाठी पाठवलेल्‍या एकूण अर्जांपैकी सुमारे 1700 अर्ज प्रलंबित असल्‍याची माहिती यावेळी देण्यात आली. हवाई कायदा आणि जल कायद्यांतर्गत संमती देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. यासाठी ही प्रक्रिया सोपी करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण सचिवांना केली. ना-हरकत दाखले देण्यास विलंब झाल्‍यास उद्योग-व्‍यवसाय अनधिकृतपणे सुरूच राहतात. यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो, असे मुख्यमंत्री म्‍हणाले. मंडळाकडे येणारे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कामाचा तातडीने निपटारा करण्याच्‍या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्‍याचे पर्यावरण सचिवांनी सांगितले.