पणजी: गोव्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'गोवा राज्य अर्थसंकल्प 2026-27' च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत बैठका घेतल्या. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध क्षेत्रांतील स्टेकहोल्डर्स, व्यापारी संघटना आणि उद्योग संस्थांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या. आगामी अर्थसंकल्प हा केवळ सरकारी धोरणांचा दस्तऐवज न राहता, तो लोकांच्या सहभागातून तयार झालेला सर्वसमावेशक आराखडा असावा, असा सरकारचा मानस असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या सविस्तर चर्चासत्रात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडणाऱ्या अनेक प्रमुख संघटनांशी संवाद साधला. यामध्ये प्रामुख्याने सोलर असोसिएशन, बार्ज ओनर्स असोसिएशन, सीए (CA) आणि सीएस (CS) असोसिएशन तसेच गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.

याशिवाय, गोव्याच्या (Goa) औद्योगिक विकासाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जीसीसीआय (GCCI), लघु उद्योग भारती (LUB), वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशन, जीएसआयए (GSIA), बीएनआय (BNI), गोवा फार्मा असोसिएशन, जीटीए (GTA) आणि असोचॅम (ASSOCHAM) सारख्या दिग्गज संस्थांनीही आपले विचार मांडले. पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील टीटीएजी (TTAG), लिकर असोसिएशन, रेस्टॉरंट, काजू उत्पादन आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी पर्यटनाला नवा आयाम देण्यासाठी अनेक सूचना केल्या. तसेच क्रेडाई (CREDAI), पेट्रोल पंप चालक संघटना आणि खाण क्षेत्रातील प्रतिनिधींसोबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी माहिती दिली की, या विविध क्षेत्रांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना अत्यंत मोलाच्या आहेत. 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) अधिक सुलभ करणे, राज्यातील पर्यटनाला चालना देणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) बळकट करणे, हरित ऊर्जेचा (Green Energy) जास्तीत जास्त वापर वाढवणे आणि स्थानिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. उद्योजकांनी मांडलेल्या क्षेत्रीय समस्या आणि तांत्रिक अडचणींचे निराकरण आगामी अर्थसंकल्पात करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आगामी 2026-27 चा अर्थसंकल्प (Budget) हा लोककेंद्रित आणि विकासाभिमुख असेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोव्याचा आर्थिक विकास वेगवान करतानाच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत प्रगतीचे फायदे पोहोचवणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक प्रगती सुनिश्चित करतानाच विविध उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या बैठकीतून पुढे आलेल्या सकारात्मक सूचनांमुळे गोव्याच्या विकासाची दिशा अधिक स्पष्ट झाली असून, एक समृद्ध गोव्याचे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.