Goa Budget 2026: गोव्याचा 'बजेट डे' ठरला! 6 मार्चला मुख्यमंत्री सावंत मांडणार अर्थसंकल्प; सभापती गावकरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट

पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत येत्या 6 मार्च रोजी 2026-27 चा वार्षिक अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. विधानसभेचे सभापती गणेश गावकर यांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले असून याद्वारे राज्याच्या आर्थिक धोरणांची आणि विकासकामांची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

सभापती गावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदी, महसुली उत्पन्न आणि प्रस्तावित खर्चावर 9 आणि 10 मार्च रोजी विधानसभेत सर्वसाधारण चर्चा पार पडेल. या दोन दिवसांच्या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे आमदार अर्थसंकल्पातील (Budget) जमेच्या आणि उणीवांच्या बाजूवर आपली मते मांडतील.

अर्थसंकल्पावरील प्राथमिक चर्चा संपल्यानंतर, 11 मार्चपासून विविध सरकारी खात्यांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर (Demands for Grants) सविस्तर चर्चा सुरु होईल. हा काळ अधिवेशनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानला जातो, कारण याद्वारे प्रत्येक विभागासाठी निश्चित केलेल्या निधीची गरज आणि त्याच्या विनियोगावर लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारु शकतात. ही प्रक्रिया महिनाभर सुरु राहणार असून अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजेच 27 मार्च रोजी संबंधित वित्तीय विधेयके आणि विनियोजन विधेयके सभागृहात संमत केली जातील. या विधेयकांच्या मंजुरीनंतरच राज्य सरकारला नवीन आर्थिक वर्षासाठी सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून गोमंतकीय जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यटन क्षेत्राला नवसंजीवनी देणाऱ्या योजना आणि 'स्वयंपूर्ण गोवा' या संकल्पनेला अधिक बळकट करण्यासाठी मुख्यमंत्री कोणत्या विशेष घोषणा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यावरील वाढते कर्ज आणि बेरोजगारी यांसारख्या प्रश्नांवरुन विरोधी पक्ष सरकारला अर्थसंकल्पीय चर्चेत घेरण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने लोकहिताच्या आणि दीर्घकालीन विकासाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे संकेत मिळत आहेत.

एकूणच, 27 मार्चपर्यंत चालणारे हे अधिवेशन गोव्याच्या (Goa) आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि पुढील वर्षाच्या नियोजनासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. सभापतींनी या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी विधानसभेची तयारी पूर्ण झाल्याचे सांगितले असून, सुरळीत कामकाजासाठी सर्व आमदारांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचेही नमूद केले आहे.