पणजी (Panaji) : राज्यात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांना राज्य सरकारने जाहीर केलेली दोन लाख रुपयांची मदत येत्या चतुर्थीपूर्वी दिली जाईल. त्याचबरोबर पारंपरिक लघु उद्योजकांना पाच हजारांची मदतही मिळेल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर उत्तर देताना सांगितले.

चाळीस मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे करावयाच्या कामांसाठी एक कोटी प्रत्येक आमदारांना निधी दिला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पावरील आमदारांनी मांडलेल्या मतांवर आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

ते म्हणाले, ‘आम्ही शंभर दिवसांत काय केले त्याचा लेखाजोखा सर्वांसमोर ठेवला आहे. राज्य सरकारने 24 हजार कोटींचे जे अर्थसंकल्प मांडलेले आहे, त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्याचबरोबर विरोधकांनी जरूर टीका करावी, परंतु चांगल्या योजना आहेत त्या आपापल्या मतदारसंघातील लोकांपर्यंत नेण्यासाठी मदत करावी.’

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘पाचव्या वित्त आयोगाकडून दिलेल्या रकमेचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे दिलेल्या निधीचा उपयोग केला जावा. सरकारच्या वतीने डाटा ॲनालेटिक सेंटर (Data Analytics Center) केला जात आहे.

एकाच ठिकाणी सर्व खात्यांचा डाटा संकलित केला जाईल, त्यामुळे एका खात्याकडील माहिती दुसऱ्या खात्याला उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढीसाठी उपयोगी होणार आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणारा प्रलंबित 20 टक्के निधी लवकरच मिळणार आहे.

त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या विविध योजना राज्यात आणण्यासाठी सरकारने दोन सल्लागार नेमलेले आहेत.’ याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी एक रुपया येणार कसा आणि खर्च होणार कसा, याची आकडेवारी सभागृहात सांगितली.

‘त्या’ शिफारशी स्वीकारणार

राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी सर्व खात्यांचे व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) करण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्याशिवाय माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सूचविलेल्या २०३५ चा व्हिजन डॉक्युमेंटमधील काही चांगल्या शिफारशी नक्की घेतल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.

पंचायती, पालिकांनी महसुलावर भर द्यावा

किरकोळ कामे करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महसूल निर्माण करण्यावर भर द्यावा. सर्व कामे राज्य सरकारच्या खांद्यावर टाकणे योग्य नाही. आपापली जबाबदारी या संस्थांनी ओळखायला हवी. याशिवाय पंचायतींनी सहकार्य केले तरच पर्यटनही वाढणार आहे असे मुख्यमंत्री सभागृहात म्हणाले.

ओटीएस योजना पुन्हा होणार कार्यान्वित

मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले, की जीएसटीबाबतचे (GST) आक्षेप निकाली काढले जातील. त्यासाठी जीएसटीविषयीची योजना पुन्हा सुरू केली जाईल. त्याचबरोबर एकवेळ परतफेड (ओटीएस) करण्यासाठी यापूर्वी वीज व पाणी बिलाकरिता राज्यात राबविली गेली होती, ती योजनाही कार्यान्वित करण्यात येईल.

कंत्राटदारांना दणका

खराब रस्त्यांच्या मुद्द्यावर काही आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघासह स्मार्ट पणजीतील रस्त्यांची उदाहरणे दिली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर उत्तर देताना, ज्या कंत्राटदारांनी रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण केले आहे, त्यांच्याकडून ते रस्ते पुन्हा पूर्णपणे मोफत करून घेतले जातील, असे सांगितले.