चिंबल गावाच्या हद्दीतील तोयार लेक टेकडीवरील कदंब पठारावर प्रस्तावित असलेल्या ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासकीय स्तंभ’ या प्रकल्पांविरोधात रविवारी झालेल्या जाहीर सभेत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. पर्यटनमंत्र्यांसह स्थानिक आमदार आणि चिंबल सरपंचांना लक्ष्य करण्यात आले. तसेच कोणत्‍याही परिस्‍थितीत सरकारची दादागिरी खपवून घेण्‍यात येणार नाही, असा इशारा देण्‍यात अाला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, भाजप सरकार गोव्याच्या जमिनी दिल्लीतील ‘वर्मा-शर्मा’ अशा लोकांच्‍या घशात घालत आहे. लोकांचा विरोध असतानाही मोठमोठे प्रकल्प लादले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात पाणीटंचाईसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

चिंबलच्या लोकांचा स्पष्ट विरोध असतानाही हा प्रकल्प रेटला जात आहे. ही सरकारची दादागिरी आहे. विरोध मोडून काढण्यासाठी सर्व यंत्रणांचा वापर केला जातोय. हरमलप्रमाणे येथेही आंदोलन छेडावे लागेल आणि आम्ही त्याला पूर्ण पाठिंबा देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले की, हा १६० कोटींचा प्रकल्प असून त्याचे दुष्परिणाम चिंबलवासीयांना भोगावे लागणार आहेत. विकासाच्या नावाखाली कायदे बदलून जमिनी कॉर्पोरेट आणि परप्रांतीयांच्या घशात घातल्या जात आहेत. भावी पिढीसाठी जमीन वाचवणे हाच खरा विकास आहे.

‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, गावाच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला आमचा विरोध राहील. विधानसभेत विरोध केल्यावर आम्हाला ‘विकासविरोधी’ ठरवले जाते, पण पर्यावरण नष्ट करणाऱ्या विकासाला आम्ही कधीच पाठिंबा देणार नाही. आदिवासी समाजावर अन्याय होत असताना तथाकथित आदिवासी नेते गप्प का आहेत? असा सवाल त्यांनी केला.

आम आदमी पक्षाचे नेते अमित पालेकर म्हणाले, भाजप सरकार कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातात खेळत आहे. चिंबलमध्ये पेटलेली ही मशाल गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात पेटवायला हवी.

पर्यावरणप्रेमी रमेश गावस म्हणाले, सरकारने ‘माझे घर’ योजना आणली, पण गावच नष्ट झाले तर घरांचे करायचे काय? आज चिंबल गाव नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.यावेळी अजय खोलकर, स्मिता शिरोडकर, देविदास आमोणकर, सुनील नाईक, रामा काणकोणकर, ‘आरजी’चे मनोज परब यांनीही आपापली मते मांडली.

प्रकल्‍पांसह सरकारविरोधात घोषणाबाजी आणि निदर्शने

या सभेला बायका-मुलांचीही मोठी उपस्‍थिती होती. त्‍यांनी प्रकल्‍पाबरोबरच सरकारविरोधात निदर्शने केली, घोषणा दिल्‍या. कडक उन्‍हाची पर्वा न करता डोक्‍यावर पदर घेऊन, छत्र्‍या घेऊन महिला बसल्‍या होत्‍या. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्‍हणून पोलिसांचा कडक बंदोबस्‍त ठेवण्‍यात आला होता. ‘‘आम्‍ही कोणत्‍याही परिस्‍थितीत हा प्रकल्‍प होऊ देणार नाही’’ असा इशारा त्‍यांनी दिला.

विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार

हा सुमारे पावणेदोनशे कोटींचा प्रकल्प म्हणजे विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार आहे. स्थानिकांच्या हिताविरुद्ध कायदे करून जमिनी बाहेरच्यांच्या घशात घातल्या जात आहेत. याला विरोध करणे ही काळाची गरज आहे, असे आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले.

नॉर्मा अल्वारिस यांचे मानले आभार

गोविंद शिरोडकर म्हणाले, याच ठिकाणी आयटी पार्क उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. त्यावेळी ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने हा प्रकल्प होऊ शकला नाही. परंतु आता सरकारने हा प्रकल्प येथे आणून चिंबल गावाभोवती असलेली नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी पक्षांतर केले. प्रकल्पाला लोकांचा विरोध असताना त्यांच्याबरोबर राहण्याऐवजी ते आता तोंड लपवत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे क्लॉड अल्वारिस आणि न्यायालयीन लढ्यास सहकार्य करणाऱ्या ॲड. नॉर्मा अल्वारिस यांचे त्यांनी आभार मानले.

कानाकोपऱ्यात मशाल पेटावी!

एसटी-ओबीसी समाजातील काही नेते भाजपच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. चिंबलची एकजूट म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवण्याची सुरुवात आहे. ही मशाल गोव्याच्या कानाकोपऱ्यांत पेटवायला हवी, असे ‘आप’चे नेते अमित पालेकर म्हणाले.