Chimbel Protest: "आमका नाका युनिटी मॉल"! चिंबलवासीयांची वज्रमूठ; दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्यासाठी ठाम निर्धार Video

पणजी : तोयार तलावालगतच्या टेकडीवर कदंब पठारावरील प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल आणि प्रशासकीय स्तंभ’ हे दोन्ही प्रकल्प जोपर्यंत चिंबल गावच्या हद्दीतून जात नाहीत, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय उपोषणकर्त्यांनी रविवारच्या सभेत जाहीर केला.

या आंदोलनाला गोवा फाऊंडेशनने पाठिंबा जाहीर केला. या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जरी जावे लागले तरी गोवा फाऊंडेशन न्यायालयीन लढा देण्यासाठी तयार आहे. सर्वांनी एकत्रितरित्या विरोध करून सरकारने याप्रश्‍नी घाबरण्याची गरज आहे हे दाखवून द्यावे, असे आवाहन गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड अल्वारिस यांनी केले.

कदंब पठारावरील प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ व प्रशासकीय स्तंभाला विरोध म्हणून चिंबलवासीयांनी बोलाविलेल्या आजच्या जाहीर सभेला हजारोंच्या संख्येने लोकांनी उपस्थिती लावली.

युनिटी मॉलच्या संरक्षक कुंपणाला लागूनच आयोजित केलेल्या या भव्य सभेला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लुस फेरेरा, समील वळवईकर, ‘आप’चे नेते ॲड. अमित पालेकर, आमदार वीरेश बोरकर, मनोज परब, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस, रामा काणकोणकर, शंकर पोळजी, राजन घाटे, संजय नाईक,

देविदास आमोणकर, संजय बर्डे तसेच चिंबल जैवविविधता समितीचे गोविंद शिरोडकर, अजय खोलकर, स्मिता शिरोडकर यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी ‘आमका नाका, आमका नाका युनिटी मॉल आमका नाका’च्या घोषणांनी सभास्थळ दणाणून गेले होते.

अल्वारिस म्हणाले, की लोकांचा या प्रकल्पास विरोध असतानाही केंद्राकडून १०० कोटी येत आहेत, असे सांगून हा प्रकल्प याठिकाणी रेटला जात आहे. त्यातील ३० कोटी भाजपच्या खिशात जाणार आहेत. शेळ-मेळावली, हरमलच्या लोकांनी प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध केल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली, हेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांच्या लक्षात आणून दिले.

कोणताही प्रकल्प आणायचा झाल्यास संबंधित गावातील लोकांची मते जाणून घेतली पाहिजेत. लोकांनी एकजूट दाखवून प्रकल्पांना विरोध करणे आवश्यक आहे.

या प्रकल्पाविरोधात जिल्हा न्यायालयात लढाई सुरू आहे, एकत्रित लढा दिल्यास सरकारने घाबरण्याची गरज आहे, हे दाखवून देणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाविरुद्धचा लढा उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेला तरी गोवा फाऊंडेशन येथील लोकांबरोबर राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

‘आयटी पार्क’चा प्रयत्नही असफल

सरकारच्या धोरणावर टीका करीत क्लॉड अल्वारिस म्हणाले, ज्या गावात एखादा प्रकल्प उभारला जाणार आहे, त्याविषयी त्या गावातील लोकांना त्या प्रकल्पाविषयी विचारणे आवश्यक आहे. याच जागेवर २०१८ मध्ये ‘आयटी पार्क’ आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु लोकांनी त्याला विरोध केल्यानंतर तो प्रकल्प थांबविला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये युनिटी मॉल आणण्याचा घाट घालताना लोकांना पैसे देऊ केल्याची आठवण त्यांनी सांगितली.

राखणदाराने वेधले लक्ष

या सभेत एका युवकाने राखणदाराची (ग्रामदेवतेची प्रतिकात्मक वेशभूषा) भूमिका साकारली होती. सभेच्या ठिकाणी अग्रभागी हा राखणदार बसला होता. त्यामुळे या आंदोलनात वेगळेपण दिसून आले. त्याशिवाय आमच्या जमिनीचे किंवा नैसर्गिक ठेव म्हणून तलाव, विहिरी, जलस्रोत, जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याचे काम हे दैवत करेल, असा संदेश या वेशभूषेद्वारे देण्याचा प्रयत्न झाला.

जैवविविधता उद्यान तयार करा!

चिंबल गावातील आदिवासी लोक २८ डिसेंबर २०२५ पासून त्यांच्या महत्त्वाच्या पाण्याच्या स्रोताचे, म्हणजेच अधिसूचित पाणथळ जागा असलेल्या तोयार तलावाचे आणि त्याच्या सभोवतालच्या परिसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी उपोषणाला बसले आहेत.

सध्या सुरू असलेले युनिट मॉल प्रकल्पाचे बांधकाम संवेदनशील भागात आहे. त्यामुळे या तलावाच्या सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होत आहे. या प्रकल्पाला चिंबल ग्रामस्थांनी कधीही मंजुरी दिलेली नाही आणि तो नाकारण्यासाठी पाच ग्रामसभा ठराव एकमताने मंजूर केले आहेत.

त्यामुळे प्रशासनाला या भागातील युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्प त्वरित रद्द करण्याची जोरदार विनंती करतो. तोयार तलावातील पाण्याचा वापरासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र उभारावे व या परिसरात जैवविविधता उद्यान तयार करावे, अशा दोन प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी द्यावी.

पर्यावरण रक्षण आमचे कर्तव्य

गोव्यातील इतर कोणत्याही गावामध्ये जिथे कुठे पर्यावरणाचा विनाश होत असेल, तेथे चिंबलवासीय प्रशासनाविरोधात उभे ठाकतील आणि स्थानिक बंधू-भगिनींना पाठिंबा देतील.