पणजी : केंद्र सरकारने देशभर लागू केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० राज्यात येत्या २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत केली. मात्र इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार ६ वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, यंदा यात ६ महिन्यांची सूट दिली असून साडेपाच वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देता येणार आहे.

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२० ची अंमलबजावणी अनेक दिवसांपासून रखडलेली आहे. या धोरणानुसार शिक्षण व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्यात राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२३-२४) याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

हे धोरण प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये यंदापासून अर्थात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ.सावंत यांनी आज दिली. याबाबत विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव आणि विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले होते.

३ वर्षीय मुलास मूलभूत प्रशिक्षणसाठी प्रवेश

या धोरणानुसार ३ वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला मूलभूत प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स) साठी प्रवेश घेता येणार आहे. तर सहा वर्ष पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला पहिलीसाठी पात्र ठरविण्यात येईल. मात्र, सध्या अनेक विद्यार्थ्यांना साडेपाच ते सहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत, आणि त्यांनी यापूर्वीच शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केली आहे. त्यामुळे पहिलीत प्रवेश मिळवण्याबाबत या विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. म्हणून या विद्यार्थ्यांकरिता ६ महिन्यांची सवलत देण्यात येईल.