गोवा: विधानसभा निवडणूका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असून, राज्यात आता उमेदवारांनी प्रचाराला सुरवात केली आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंत निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केल होती. दरम्यान राज्यात ठीकठिकाणी आचारसंहितेचे उल्लंघन होताना दिसत आहे. (Charges have been filed against these candidates for violating code of conduct in goa)

निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघनकेल्या प्रकरणी तक्रार केली असून, पर्वरी पोलिसांनी भाजप उमेदवार रोहन खंवटे, काँग्रेस उमेदवार विकास प्रभुदेसाई, यांना सांगोल्डा येथे सभा आयोजित केल्याच्या आरोपाखाली तसेच साळगाव पोलिसांनी भाजप नेते दत्ता खोलकर व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या

राज्यात निवडणूक आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू झाल्यापासून आतापर्यंत विद्रुपीकरण कायद्याखाली विविध भागातील सुमारे 28,413 फलक हटविण्यात आले आहेत. ‘सी व्हीजील’ या ॲपद्वारे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल 329 तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. त्यातील 219 प्रकरणी संबंधित तालुक्यातील निर्वाचन अधिकाऱ्यांमार्फत कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. 9 तक्रारींबाबत गुन्हा नोंद झाला आहे

काय आहे आचारसंहिता

1. मंत्री-मुख्यमंत्री-आमदार यांना बंदी - कोणताही मंत्री, आमदार, (MLA) अगदी सरकारचा मुख्यमंत्रीही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला भेटू शकत नाही. सरकारी विमान, वाहने कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या फायद्यासाठी वापरता येणार नाहीत. मंत्री-मुख्यमंत्र्यांना (CM) त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून ते कार्यालयापर्यंत शासकीय वाहनाचा वापर केवळ शासकीय कामासाठी करता येईल. राज्य सरकारचा कोणताही मंत्री किंवा कोणताही राजकीय (Political) कार्यकर्ता सायरन वाजवणारी गाडी खाजगी असली तरी वापरू शकत नाही.

2. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सरकार (Government) कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याची - राज्य आणि केंद्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बदलीही करू शकत नाही. आचारसंहितेत सरकार कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना करू शकत नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना आवश्यक असल्यास आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

3. सरकारी पैसा वापरू शकत नाही - आचारसंहितेच्या काळात सरकारी पैसा जाहिराती किंवा जनसंपर्कासाठी वापरता येत नाही. अशा जाहिराती आधीच चालू असल्यास, त्या काढून टाकल्या जातात.

नवीन नियोजन, बांधकाम, उद्घाटन किंवा पायाभरणी होऊ शकत नाही. जर काही काम आधीच सुरू झाले असेल तर ते पुढे चालू ठेवता येईल. कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचे आजार उद्भवल्यास, अशा वेळी सरकारला काही उपाययोजना करायच्या असतील, तर आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

4. प्रचारावर अनेक निर्बंध आहेत - मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणतेही धार्मिक स्थळ निवडणूक (Election) प्रचारासाठी वापरता येणार नाही.

- राजकीय पक्ष प्रचारासाठी कितीही वाहने (दुचाकीसह) वापरू शकतात, मात्र आधी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.

- कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला रॅली किंवा मिरवणूक काढण्यापूर्वी किंवा निवडणूक सभा घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत डीजे वापरता येणार नाही. रॅली काढायची असली तरी ती सकाळी 6 च्या आधी आणि रात्री 10 नंतर होणार नाही.