Vishwajit Rane : आधुनिक, स्वयंपोषी गोव्याच्या उभारणीसाठी नगर नियोजन कायद्यात बदल करणे अत्यावश्यक आहे. निसर्गाचे संवर्धन करत गाव आणि शहरांचा विकास झाला पाहिजे, अशा पद्धतीने येत्या अधिवेशनात नगर नियोजन कायद्यात बदल करून मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली आहे.

खात्याच्या नगरनियोजन मंडळाची बैठक आज गुरुवारी पणजी येथे पार पडली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मंडळाचे सदस्य आमदार राजेश फळदेसाई, आमदार डॉ. दिव्या राणे, मुख्य नियोजक राजेश नाईक यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले, नगर नियोजन खात्याचा सध्याचा कायदा हा 1974 साली तयार करण्यात आलेला आहे. त्यात अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आलेत. लोकांच्या विकासाच्या गरजाही बदलल्या आहेत. त्याशिवाय प्रादेशिक विकास आराखडे ही बनवण्यात आले आहेत. मात्र, हे नगरविकासासाठी परिपूर्ण नाहीत, असे संबंधित व्यवसायिकांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे या कायद्यात बदलाची आवश्यकता आहे. म्हणूनच येत्या अधिवेशनापूर्वी या कायद्यात बदल करण्यात येतील.

अधिकाऱ्यांची होणार उचलबांगडी

नगर नियोजन खात्याचा कारभार पारदर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त होणे गरजेचे आहे. याकरिता नगर नियोजन मंडळाने खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना एका ठिकाणी केवळ तीन वर्षेच राहता येईल, त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात येईल, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी चिटकून राहिलेल्या अधिकाऱ्यांची लवकरच उचलबांगडी होणार हे स्पष्ट झाले.

योग केंद्रांना अतिरिक्त एफएसआय

राज्यात निवासी शाळा (रेसिडेन्सी स्कूल) वाढण्यासाठी त्यांना जादा 20 टक्के एफएसआय दिला जाईल. याशिवाय योग आणि ध्यानधारणा (मेडिटेशन) प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी अशा केंद्रांसाठी 1000 चौरस मीटरसह जादा 5 टक्के एफएसआय देण्याची मंजुरी नगर नियोजन मंडळांने दिली असल्याची माहिती मंत्री विश्वजीत राणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

हरित प्रमाणपत्र आवश्‍यक

राज्यात यापुढे येऊ घातलेल्या सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांना हरित प्रमाणपत्र (ग्रीन सर्टिफिकेट) महत्त्वाचे आहे. गोव्यातील जैवविविधतेच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल अशी माहिती मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.