पणजी: तब्बल नऊ वर्षांच्या कायदेशीर खटाटोपानंतर आंध्र प्रदेशचा रहिवासी हरीश कुमार याला न्‍यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. “तो खरंच तक्रारदाराचा कर्मचारी होता हेच सिद्ध झालेले नाही” असे निरीक्षण न्‍यायालयाने नोंदविले.

मेरशी येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्‍या न्यायमूर्ती सारिका फळदेसाई यांनी हा निकाल दिला. २०१६ मध्ये दाखल झालेल्‍या तक्रारीनंतर संशयितावर आयपीसी कलम ४०८ अन्वये आरोप ठेवण्यात आले होते.

संजीव तारकर हे तक्रारदार आहेत. त्‍यांनी आरोप केला होता की, पणजी युनियन बँक ऑफ इंडियाच्‍या शाखेतून रोकड काढण्यासाठी हरीश कुमारला चार धनादेश दिले होते. परंतु ८७ हजारांची रोकड आणि कंपनीचा स्कूटर घेऊन फरार झाला.परंतु सुनावणीदरम्यान एकही ठोस पुरावा मिळाला नाही.

पार्श्वभूमी अशी

फेब्रुवारी २०१६ : तक्रार दाखल

मार्च २०१७ : हरीश कुमारला अटक

एप्रिल २०१७ : जामिनावर सुटका

जुलै २०१९ : आरोपपत्र सादर

सप्टेंबर २०२५ : निर्दोष सुटका

धनादेश प्रकरणीही ढिलाई

तक्रारदाराकडून संशयिताला धनादेश देण्यात आले, याचा कुठलाही ठोस पुरावा नोंदवला गेला नाही. धनादेश कुठे दिले होते याची स्पष्ट आठवण तक्रारदारालाच नव्हती. तसेच त्यावेळी उपस्थित असल्याचा दावा केलेल्या पत्नीला साक्षीसही बोलावले गेले नाही. व्यवहाराशी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांनीही साक्ष दिली नाही. शिवाय सादर केलेल्या धनादेशांवरील सही संशयिताची आहे, हे सिद्ध करण्यातही अपयश आले, असे न्‍यायालयाने म्‍हटले.