State Library Policy: वाचनालय धोरणाचे भिजत घोंगडे कायम! ग्रामीण ग्रंथपालांचे वेतन आणि डिजिटल वाचनालयाचा प्रश्न प्रलंबित

देशाचे माजी राष्ट्रपती तथा ‘मिसाईल मॅन’ दिवंगत डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी वाचन प्रेरणा दिवस साजरा केला जातो. विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी व वाचन संस्कृती वाढीस लागावी हा ‘वाचन प्रेरणा दिवस’ साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

या दिवशी शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये पुस्तक प्रदर्शन, निबंध स्पर्धा, वाचन पहाट यांसारखे विविध उपक्रम आयोजित केले जातात. राज्यात वाचनसंस्कृती वाढावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगते. परंतु प्रत्यक्षात त्या अनुषंगाने ज्या कृती करायला हव्यात, उपक्रम राबवायला हवेत ते मात्र होताना दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.

राज्यात वाचनालयाच्या साधन-सुविधा आणि जाळे उत्तम आहे. गाव तिथे वाचनालय आहे परंतु ग्रामीण भागात जी वाचनालये चालविण्यात येतात, ती बिगर सरकारी संस्थांकडून चालविण्यात येतात. खरेतर या वाचनालयात गावातील ज्येष्ठ नागरिकांपासून शालेय विद्यार्थी येत असतात. कोणी वृत्तपत्रे वाचतात, कोणी अवांतर पुस्तके परंतु या वाचनालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न काही सुटत नाही.

सरकारकडून त्यांना वारंवार आश्‍वासने दिली जातात परंतु कृती काही होताना दिसत नाही. त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने २०२६ मध्ये मंजूर केलेले राज्य ग्रंथालय धोरण अद्याप अंमलात आलेले नाही. या धोरणाचे घोंगडे भिजतच असून त्याची अमंलबजावणी होणार की नाही, याबाबत काही शाश्‍वती दिसत नाही. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील सार्वजनिक, शैक्षणिक तसेच इतर वाचनालयाचा एकत्रितपणे विचार केला जाणार होता, परंतु तसे काही होताना दिसत नाही.

राज्यातील वाचनालये

बिगर सरकारी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणारी वाचनालये - १५२

सरकारी ग्रामीण वाचनालये - ४

तालुका वाचनालये - ७

नगर वाचनालये -३

मध्यवर्ती वाचनालय -१

राज्यातील शैक्षणिक वाचनालये - १८९८

व्यावसायिक महाविद्यालयीन वाचनालये - २०

पोस्ट मॅट्रिक विद्यालयातील वाचनालये - २२

उच्च माध्यमिक विद्यालयातील वाचनालये - ८३

माध्यमिक विद्यालयांतील वाचनालयांची संख्या - ३८१

पूर्व माध्यमिक विद्यालयांतील वाचनालयांची संख्या - ७३

प्राथमिक विद्यालयांतील वाचनालयाची संख्या - १२४३

विशेष शाळांतील वाचनालये - १८

राष्ट्रीय शाळांमधील वाचनालये - २३

डिजिटल वाचनालय कधी ?

आजचे युग हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे तसेच ‘एआय’चे युग आहे. प्रत्येक बाबीचे डिजिटायजेशन ही काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे साखळी येथे राज्यस्तरीय डिजिटल वाचनालयाची उभारणी करण्यात येणार होती. जेथे सर्व पुस्तके डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल. नागरिकांना हवी असलेली पुस्तके, माहिती मेसेज पाठवून मागणी केल्यास ती त्यांना पुरविण्यात येतील, अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार होता. परंतु तोही मागे पडल्याचे चित्र आहे.

कृष्णदास श्‍यामा मध्यवर्ती ग्रंथालय

गोव्याचा इतिहास आपल्यात दस्तऐवजांच्या स्वरूपात सामावून ठेवणारे, वर्तमानाची वस्तुस्थिती दर्शविणारे आणि गोव्याच्या भविष्याला आपल्या ज्ञानाची कवाडे उघडून गोव्याचे भविष्य घडविणारे कृष्णदास श्‍यामा मध्यवर्ती ग्रंथालय हे देशातील सर्वात जुने सार्वजनिक वाचनालय आहे. या ग्रंथालयासमोरही काही आव्हाने उभी ठाकली आहेत, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

कृष्णदास श्‍यामा ग्रंथालयात पोर्तुगीजकालीन तसेच पोर्तुगीजपूर्व काळातील सुमारे ४० हजार दुर्मीळ पुस्तके आहेत. त्यांच्या डिजिटायजेशनचे काम सुरू असून आत्तापर्यंत सुमारे ३ लाखांहून अधिक पुस्तके डिजिटल करण्यात आली आहेत. ग्रंथालयाचे ३५२५५ हून अधिक सभासद आहेत, आसन व्यवस्था - ५७४, दुर्मीळ आणि गोमंतकीय इतिहासाची पुस्तके - २३६८०, संदर्भ पुस्तके - ३७८०६, पोर्तुगीज पुस्तके - ४०४८७, नकाशे - २८५, हस्तलिखिते - ७१, राजपत्राचे खंड - ४८२, ब्रेल पुस्तके - २४५ व इतर

ग्रामीण वाचनालयातील ग्रंथपालांकडे सरकार गेली १० वर्षे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. आमच्या मागण्यांना सातत्याने केराची टोपली दाखवली जात आहे. ग्रामीण वाचनालयांतील कर्मचाऱ्यांना किमान २५ हजार रुपये मासिक वेतन द्यावे, ही अपेक्षाही सरकार पूर्ण करत नाही, ही आमची शोकांतिका आहे. गेली अनेक वर्षे केवळ आम्हाला आश्‍वासनेच मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ग्रामीण वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचे आश्‍वासन दिले असून ते न्याय देतील, अशी आम्हाला आशा आहे.

- सुप्रिया गावस, अध्यक्ष-अखिल गोवा अनुदानित वाचनालय संघटना