Supreme Court: 'धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही'! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; नेमंक प्रकरण काय?

Supreme Court Major Judgement: धर्मांतरण आणि जातनिहाय आरक्षणाशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
Supreme Court Major Judgement
Supreme CourtDainik Gomantak
Published on: 
Updated on: 

Supreme Court Major Judgement: धर्मांतरण आणि जातनिहाय आरक्षणाशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारचा तो शासन निर्णय रद्द केला होता, ज्यामध्ये हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणाऱ्या काही व्यक्तींना मागासवर्गीय (मुस्लिम) प्रवर्गात समाविष्ट करुन आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. धर्मांतर केल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती आपल्या जुन्या सामाजिक वर्गानुसार किंवा मुस्लिम मागासवर्गीय म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते का, या मूलभूत आणि कायदेशीर प्रश्नाभोवती हे संपूर्ण प्रकरण केंद्रित होते.

हे प्रकरण तमिळनाडूतील तुतिकोरिन जिल्ह्यातील एका व्यक्तीच्या याचिकेशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याचा जन्म एका हिंदू कुटुंबात झाला होता. 2016 मध्ये त्याने इस्लामिक पद्धतीनुसार एका महिलेशी लग्न केले आणि मुस्लिम धर्म स्वीकारला. धर्मपरिवर्तनानंतर त्याने आपले नाव बदलून समीर अहमद असे ठेवले. याचिकाकर्त्याच्या मते, कायथार येथील सुन्नत जमातने 2015 मध्ये एक प्रमाणपत्र जारी केले होते, ज्यामध्ये त्याच्या धर्मांतरणाची नोंद होती.

Supreme Court Major Judgement
Supreme Court: 'ते माझ्या निवृत्तीची वाट पाहतायत!', अरवली समितीच्या दिरंगाईवर CJI सूर्यकांत भडकले; याचिका फेटाळत सुनावले खडेबोल

त्यानंतर त्याने स्वतःला मुस्लिम लेब्बई समुदायाचा भाग असल्याचे सांगत मागासवर्गीय समुदाय प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, स्थानिक तहसीलदार कार्यालयाने त्याचा हा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

Supreme Court Major Judgement
Supreme Court: 'ते माझ्या निवृत्तीची वाट पाहतायत!', अरवली समितीच्या दिरंगाईवर CJI सूर्यकांत भडकले; याचिका फेटाळत सुनावले खडेबोल

या प्रकरणावर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, केवळ हिंदू धर्म सोडून मुस्लिम धर्म स्वीकारल्याने कोणतीही व्यक्ती ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ दर्जा मिळवण्यास पात्र ठरत नाही. न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारचा 2024 मधील तो सरकारी आदेश असंवैधानिक घोषित केला होता, ज्याद्वारे काही मागास प्रवर्गातून मुस्लिम धर्मात धर्मांतरित झालेल्या लोकांना मुस्लिम मागासवर्गीय प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.

Supreme Court Major Judgement
Supreme Court: "दुसऱ्या महिलेसोबत हॉटेलमध्ये काय करत होता?" बायकोनं जाब विचारताच नवरा थेट सुप्रीम कोर्टात; नेमकं प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उच्च न्यायालयाची हीच भूमिका योग्य ठरवत तामिळनाडू सरकारचा आदेश रद्द ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशात एक मोठा कायदेशीर पायंडा पडला असून कायदेशीर वर्तुळात यावर व्यापक चर्चा सुरु झाली आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

Supreme Court Delhi barricades
Goa Women Weightlifting Coach Recruitment Case
Tarun Tejpal Case
Goa High Court Varca Panchayat Case
Goa News in Marathi - Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com