गेल्या दोन वर्षात कोव्हीड महामारीमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प आहेत. अनेक व्यावसाईकांनी आपले व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकेकडून लोन घेतले आहे. मात्र त्याची वेळेवेर परत फेड न झाल्यामुळे अनेक बँकांनी (bank) आणि पतसंस्था आता कारवाईचा बडगा उगारताना दिसत आहेत. अशातच आज 4.57 कोटी रुपये कर्जाची रक्कम न फेडल्यामुळे कॅनरा बँकेने (Canara Bank) व्यंकटेश प्रभू मोनी यांचे पणजीतील प्रभू कन्स्ट्रक्शनचे (Construction) कार्यालय जप्त केले आहे. अलीकडेच 'रेरा'ने प्रभू कन्स्ट्रक्शनला 50 लाखांचा दंड देखील ठोठावला होता. बँकेच्या या कारवाईमुळे अनेकांचे डोळे पांढरे झाले आहेत.

दरम्यान, राज्यात अनेक ठिकाणी मार्च मार्च एन्ड मुळे कारवाई होताना दिसत आहे. त्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. यात सरकारने (Government) लक्ष देऊन काही तरी पर्याय काढावा अशी नागरिकांची मागणी आहे. सध्या व्यवसाय पुन्हा जोर धरत आहेत. मात्र कोव्हीडमुळे अनेक व्यवसाय हे ठप्प झाले होते, आता ते पूर्वरत होत आहेत. अशातच बँका अशी कारवाई करत आहेत. त्यामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. नागरिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणखी काही वेळ मागत आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मोठी कारवाई केली आहे. यूपीच्या पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला. 17 मार्च रोजी आरबीआयने यासाठी आदेश जारी केला, की पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, कानपूर, उत्तर प्रदेशचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता 21 मार्च 2022 पासून बँकेने बँकिंग सेवा आणि व्यवसाय करणे बंद केले आहे. यूपीचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनाही बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करून बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत.

आरबीआयने आदेशात काय म्हटले?

आरबीआयने या आदेशात म्हटले आहे की, 'बँकेची आर्थिक स्थिती ठिक नाही. बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकत नाही. ती चालू ठेवल्यास लोकांच्या हितावर परिणाम होईल. पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला "बँकिंग" चा व्यवसाय करण्यास मनाई होती, ज्यात ठेवी स्वीकारणे आणि परतावा देणे समाविष्ट आहे.