पणजी: मोरजी येथील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याच्या अनुषंगाने वकील अंकुर कुमार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात तसेच त्यासंबंधित पोलिस तपासातील गंभीर त्रुटींची उच्च न्यायालयाने (कोर्ट) गांभीर्याने दखल घेतली आहे. परिणामी, निष्काळजीपणा करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ आहे.

प्रकरणाचा तपास करणारे तत्कालीन तपास अधिकारी आणि संबंधित पोलिसांच्या वर्तनाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश मंगळवारी कोर्टाने दिले. या चौकशीचा अहवाल तीन आठवड्यांत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने तपासातील दिरंगाई आणि कार्यपद्धतीतील गंभीर अनियमिततेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. पोलिस महानिरीक्षकांना २४ तासांच्या आत पोलिस अधीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पिता-पुत्राला दिलासा नाहीच

या प्रकरणात मांद्रे पोलिसांनी ध्रुव मोरजे आणि दिलीप मोरजे यांना अटक केली होती. दोघांनीही पेडणे जेएमएफसी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने दोघांचेही अर्ज फेटाळून लावले. न्यायालयाचा आदेश असतानाही वकिलाला मारहाण करण्यात आल्याचा तसेच दोघांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम लागू करण्यात आल्याचा प्राथमिक विचार नोंदवत न्यायालयाने जामीन नाकारला.

मांद्रे (Mandrem) पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक हे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी होते. त्यांचे वर्तन, पुरावे गोळा करण्यात झालेला विलंब, केस डायरीतील नोंदींची वस्तुस्थिती आणि पेडणे पोलिस उपअधीक्षक कार्यालयातील पत्रव्यवहारातील विलंब यांची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी (ता. २२ जुलै) होणार आहे.

बेकायदेशीर बांधकामांचा अहवाल सादर करा

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांना उर्वरित बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कारवाईदरम्यान पोलिस संरक्षण सुरूच राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

मोरजी येथील अनधिकृत बांधकामांवर १७ जुलै रोजी कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, घटनेनंतर तीन दिवसांनी या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०९ (खुनाचा प्रयत्न)चा समावेश करण्यात आला. तपासाची निष्पक्षता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व कायम राखण्यासाठीच हे निर्देश दिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संजीत कांदोळकरांकडे आता तपासाची सूत्रे

कोलवाळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संजीत कांदोळकर यांच्याकडे या प्रकरणाच्या नवीन तपास अधिकाऱ्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या प्रकरणात कुणी पुरावे जाणीवपूर्वक रोखून ठेवले किंवा उशिरा गोळा केले का, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.