गावातून जाणाऱ्या प्रत्येक खनिज वाहतूक मार्गाचा योग्य अभ्यास करण्यात यावा. या वाहतुकीला परवानी देताना रस्त्याचे अंतर, त्या परिसरातील घरे, लोकसंख्या व शाळा तसेच इतर बाबी विचारात घेऊनच निर्णय घेण्यात यावा.

या खनिजवाहू ट्रकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्याची माहिती लगेच मिळवण्यासाठी वाहतुकीच्या मार्गावर प्रदूषण निरीक्षण यंत्रणा बसवण्यात यावी, अशा कानपिचक्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिल्या आहेत.

पर्यावरण मंत्रालयाने खनिज वाहतुकीसाठी परवाना देण्यासंदर्भातची कार्यालयीन सूचना जारी केली आहे. खनिजवाहू ट्रकांच्या वाहतूक मार्गावरील फेऱ्या व त्यांच्या वेळा याची नोंद करण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूने सीसीटीव्ही कॅमेरे डीव्हीआरला जोडण्यात यावेत. हे डीव्हीआर पंचायत घर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व खाण खात्यामधून त्याचे निरीक्षण करण्यासाठी बसवण्यात यावेत या सूचना केल्या आहेत.

खाण खात्याने ज्या लिजधारकांना खनिज वाहतूक मार्गासाठी परवाने दिले आहेत, त्यासाठी स्वतंत्र अहवाल तयार करावेत.

या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात कसर झाल्यास किंवा अडचणी आल्यास किंवा सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहिताच्या दृष्टीने समस्या मांडण्यास मुभा ठेवण्यात येत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.

धूळ प्रदूषण तसेच खनिजवाहू ट्रकांच्या खेपा वाढल्याने गावातील विद्यार्थ्यांचा तसेच वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

ऑक्टोबरमध्ये खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सक्रिय

राज्यातील खाणी येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यासाठी आता केंद्र सरकार सक्रिय पाठिंबा देणार आहे. केंद्रीय खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी तसे आश्वासन दिले आहे.

भविष्यात राज्य सरकारकडून दिल्लीला पाठवल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांवर लगेच विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्ली दौऱ्यावरून परतल्‍यानंतर सांगितले.