Goa Bjp News

सरकार आणि पक्षाचे संघटनात्मक काम यांची सांगड घालत भाजपचे सारे नेते सध्या दिल्लीत आहेत. आदिवासींचे राजकीय आरक्षण, रेती काढण्याचे परवाने देण्यासाठी नियम दुरुस्ती, किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात दुरुस्ती, हरित गोव्यासाठी नीती आयोगाच्या माध्यमातून १ हजार ६५० कोटी रुपयांचा निधी मिळविणे, या सरकारी कामाला भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची जोड देण्यात आली आहे.

गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्लीत आहेत. आदिवासी आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यासाठी त्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीसाठी वेळ मिळते का, याची प्रतीक्षा होती. शहा यांनी भेटीसाठी रात्री उशिराची वेळ दिली असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या बैठकीत काय ठरले, याची माहिती रात्री ११.१५ वाजेपर्यंत उपलब्ध झाली नव्हती. मुख्यमंत्री, मंत्री, तसेच महत्त्वाचे अधिकारी दिल्लीत असल्याने सरकारच दिल्लीत असल्यासारखी स्थिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांसह आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. नरेंद्र सावईकर, दामोदर नाईक, खजिनदार संजीव देसाई, आमदार दिगंबर कामत, जेनिफर मोन्सेरात, डॉ. दिव्या राणे, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, दाजी साळकर, नीलेश काब्राल, संकल्प आमोणकर, केदार नाईक, उल्हास नाईक तुयेकर, माजी आमदार ग्लेन टिकलो, सिद्धार्थ कुंकळ्येकर, दयानंद सोपटे, महिला मोर्चा प्रभारी सुलक्षणा सावंत, प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर, ॲड. यतीश नाईक, डॉ. शेखर साळकर, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नाईक, अखिल पर्रीकर, माजी मंत्री दिलीप परूळेकर, उत्तर गोवा अध्यक्ष महानंद अस्नोडकर आदी दिल्लीतील अधिवेशनात सहभागी झाले आहेत.

शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांची भेट घेतली. यावेळी पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा, पर्यावरण सचिव अरुण कुमार मिश्रा, गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम बैठकीत सहभागी झाले.

सभापती रमेश तवडकर यांनी या दिल्ली दौऱ्याचे निमित्त साधत लोकसभा सभापती ओमप्रकाश बिर्ला यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासह केंद्रीय ‘ओसीआय’ मिळविणे कठीण

ज्या गोमंतकीयांचा जन्म पोर्तुगालमध्ये नोंद आहे त्यांच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण करणे केंद्र सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांनाही भारतात येणे अशक्य झाले आहे. त्यांना मूळ भारतीय वंशाचे विदेशी नागरिक (ओसीआय) हे ओळखपत्रही मिळवणे कठीण झाल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी लेखी यांना सांगितले. पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा उपस्थित होते.

१,६५० कोटींचा आराखडा

हवामान बदल रोखण्यासाठी १ हजार ६५० कोटींचा आराखडा सादर केला. खाजन बांध दुरुस्ती, हरित ऊर्जेवर भर, किनाऱ्यांची धूप रोखणे, पाणथळ जमिनींचे संरक्षण-संवर्धन करणे यांचा त्यात समावेश होता. यासाठी पुरस्कर्ते मिळवून काम करण्याची संकल्पना बेरी यांना आवडली. आर्थिक व्यवहार खात्याकडे आता हा प्रस्ताव आयोग सादर करणार आहे.

पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव आणि केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांची भेट घेऊन पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंदणी केलेल्या गोमंतकीयांचा पासपोर्ट नूतनीकरण करण्यास केंद्र सरकार नकार देत असल्याचा मुद्दा मांडला.

गोवा मुक्तीनंतर १९६२ मध्ये नागरिकत्व आदेश जारी करून ज्यांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व अबाधित ठेवायचे ठरवले असेल ते वगळता सर्व गोमंतकीय भारतीय नागरिक गणले जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पोर्तुगीज सरकारने १९६१ पूर्वी जन्मलेल्या गोमंतकीयांच्या पुढील दोन पिढ्यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व देणे कायदेशीरपणे सुरू केले होते.

त्याचा फटका आता बसू लागला आहे. युरोपातील कोणत्याही देशात विनाव्हिसा जाता यावे, यासाठी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणाऱ्यांचे राज्यात मोठे प्रमाण आहे. त्यासाठी पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद करणे आवश्यक आहे.

अनेकांनी जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आहे. त्याच्या आधारे ते विदेशात व्यवसाय, नोकरीच्या निमित्ताने आहेत. त्यांनी आता पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यावर केंद्र सरकारने त्यांचे नूतनीकरण करणे बंद केले आहे.

त्यांच्या पाल्यांनी भारतीय पासपोर्टसाठी विदेशातील भारतीय वकिलातीत अर्ज केल्यावर पासपोर्ट हवा असल्यास सज्ञान होईपर्यंत थांबा, असे सांगण्यात येत आहे. ओसीआय कार्ड घेऊन त्यांना गोव्यात येणेही शक्य होत नाही; कारण त्यांना अशी कार्डे मिळू शकत नाहीत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव आणि केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांची भेट घेऊन पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंदणी केलेल्या गोमंतकीयांचा पासपोर्ट नूतनीकरण करण्यास केंद्र सरकार नकार देत असल्याचा मुद्दा मांडला.

गोवा मुक्तीनंतर १९६२ मध्ये नागरिकत्व आदेश जारी करून ज्यांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व अबाधित ठेवायचे ठरवले असेल ते वगळता सर्व गोमंतकीय भारतीय नागरिक गणले जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पोर्तुगीज सरकारने १९६१ पूर्वी जन्मलेल्या गोमंतकीयांच्या पुढील दोन पिढ्यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व देणे कायदेशीरपणे सुरू केले होते. त्याचा फटका आता बसू लागला आहे. युरोपातील कोणत्याही देशात विनाव्हिसा जाता यावे, यासाठी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणाऱ्यांचे राज्यात मोठे प्रमाण आहे. त्यासाठी पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद करणे आवश्यक आहे.

अनेकांनी जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आहे. त्याच्या आधारे ते विदेशात व्यवसाय, नोकरीच्या निमित्ताने आहेत. त्यांनी आता पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यावर केंद्र सरकारने त्यांचे नूतनीकरण करणे बंद केले आहे. त्यांच्या पाल्यांनी भारतीय पासपोर्टसाठी विदेशातील भारतीय वकिलातीत अर्ज केल्यावर पासपोर्ट हवा असल्यास सज्ञान होईपर्यंत थांबा, असे सांगण्यात येत आहे. ओसीआय कार्ड घेऊन त्यांना गोव्यात येणेही शक्य होत नाही; कारण त्यांना अशी कार्डे मिळू शकत नाहीत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.