सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याच्या वतीने पर्यावरण परवाना शुल्कात मोठी वाढ केली आहे, याचा बांधकाम व्यावसायिकांना धक्का बसला असून सध्याची बांधकाम व्यावसायिकांपुढील आव्हाने पाहता सरकारने केलेली ही शुल्कवाढ अन्यायकारक असून त्याचा पुनर्विचार करायला हवा, असे बांधकाम व्यावयायिक देश प्रभुदेसाई यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले.

शुल्कवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांत नाराजी असून राष्ट्रीय संघटनेकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पर्यावरण व हवामान खात्याने खाणी तसेच बांधकामासाठीच्या पर्यावरणीय परवान्यासाठीच्या शुल्कामध्ये भरीव वाढ केली आहे. २० हजार चौरस मीटर पासून १.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रापर्यंत बांधकामांसाठी पर्यावरण परवाना हवा असल्यास २ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. याशिवाय लोहखनिज, मॅंगनीज आदी खाणी तसेच चिरेखाणी व अन्य गौण खनिजासाठीही वेगवेगळे शुल्क अधिसूचित केले आहे.

1.5 लाख चौ.मी.बांधकामास २ लाख शुल्क !

याशिवाय टाऊनशिप व क्षेत्र विकास प्रकल्पांकरता १.५ ते ३ लाख चौरस मीटर पर्यंत ३ लाख रुपये २० हजार चौरस मीटर पासून ते १.५ लाख चौरस मीटर बांधकामांना पर्यावरणीय परवान्यांसाठी २ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. तर बांधकाम व नूतनीकरण बांधकाम व हस्तांतर यासाठी २५ हजार रुपये भरावे लागतील.