Bicholim News : डिचोली, सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करण्याचा विचारही करू नका, तर या जमिनी गावच्या विकासासाठी राखून ठेवा. सरकारी जमिनींवर बांधकामे केल्यास कारवाई अटळ आहे, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मये येथे बोलताना केला.

मयेतील जनतेला शेतजमिनींचा मालकी हक्क मिळावा,यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतजमिनींची सनद मिळवता यावी, यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ आणि सुटसुटीत करणार, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

स्थलांतरीत मालमत्तेच्या वादात अडकलेल्या मयेतील आणखी २१५ जणांना घरांचा मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. या लोकांना सनद वितरीत करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलत होते. आज (बुधवारी) कुंभारवाडा-मये येथील श्री सातेरी मंदिर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या सनदांचे वितरण करण्यात आले.

याप्रसंगी आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्यासह डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर, जिल्हा पंचायत सदस्य शंकर चोडणकर आणि महेश सावंत, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर, स्थानिक पंच दिलीप शेट, मये भू-विमोचन समितीचे सखाराम पेडणेकर आणि प्रेमानंद महांबरे उपस्थित होते.

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी मये प्रश्‍नी खास कायदा केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यात लक्ष घातले. प्रक्रिया सुलभ केल्यानेच मयेतील जनतेला सनदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे शेट यांनी सांगितले.

शेतजमिनींचा मालकीहक्क मिळावा, त्यासाठी घरांप्रमाणेच दस्तऐवज प्रक्रिया सुटसुटीत करावी. सहाऐवजी एक कागदपत्र सादर करण्याची मुभा द्यावी.

सनदी कायद्याच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी यावेळी केली. नागरिकांच्या अनास्थेमुळे अजूनही १९६ अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी खंतही आमदार शेट यांनी व्यक्त केली. कार्यालयीन कामकाज हाताळून सनद विषय व्यवस्थित हाताळल्याबद्दल उपजिल्हाधिकारी कासकर यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.