Illegal constructions action notice

पणजी: बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी नोटीस बजावावी. ते बांधकाम पाडणे आवश्यक आहे का? की ते अधिकृत करण्यासाठी अन्य पर्याय आहेत? याचा अगोदर विचार करावा असे राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. कांदावेलू यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

परिपत्रकाच्या माध्यमातून सरकारच्या महसूल खात्याकडून अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक प्राधिकरणांना या प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार कोणतेही बांधकाम पाडण्यापूर्वी संबंधित मालक/व्यक्तीस पंधरा दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाईल आणि बांधकाम ठिकाणी ठळकपणे लावली जाईल. नोटिशीत अनधिकृत बांधकामाचा प्रकार, नियमांचे उल्लंघन, आणि पाडकामाचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर वैयक्तिक सुनावणीची तारीख व अधिकाऱ्याचे नाव दिले जाईल.

दरम्‍यान, सार्वजनिक ठिकाणांवरचे अनधिकृत बांधकाम, जसे की रस्ते, रेल्वे मार्गाजवळील जागा, जलस्रोत यासाठी ही नियमावली लागू होणार नाही, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दाद मागण्‍यासाठी मिळणार वेळ

संबंधित व्यक्तीस स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली जाणार आहे. सुनावणीच्या नोंदी ठेवल्या जातील. अंतिम आदेशामध्ये सर्व बाजूंचे युक्तिवाद आणि संबंधित अधिकाऱ्याच्या निष्कर्षांचा समावेश असेल. अनधिकृत बांधकाम शुल्क भरून वैध करता येण्यासारखे आहे का, याचा उल्लेख केला जाईल. बांधकाम पाडण्याशिवाय इतर कोणतेही पर्याय आहेत का, यावरही विचार केला जाईल. अंतिम आदेशानंतर १५ दिवसांचा वेळ दाद मागण्यासाठी दिला जाणार आहे. या कालावधीत बेकायदा बांधकाम पाडण्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. बांधकाम पाडतानाचे चित्रीकरण केले जाईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.