म्हापसा: म्हापसा येथे उभारण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक ‘बार्देश भवन’च्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकारी कार्यालयांचे तात्पुरते स्थलांतर आणि पार्किंग व्यवस्थेच्या नियोजनाला वेग आला आहे. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आमदार जोशुआ डिसोझा, ‘जीएसआयडीसी’चे अध्यक्ष तथा आमदार मायकल लोबो यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी अनंत मळीक, मामलेदार कृष्णा गवस व इतर अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. १२) प्रस्तावित जागेची संयुक्त पाहणी केली.

नवीन प्रशासकीय संकुलाचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी मामलेदार, सहमामलेदार आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालये जुन्या मासळी मार्केट परिसरातील मोकळ्या हॉलमध्ये हलविण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या जागेला मान्यता दिली आहे. ‘जीएसआयडीसी’मार्फत हॉलमध्ये आवश्यक पार्टिशन्स, वातानुकूलन यंत्रणा, लिफ्ट आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केली जाईल. पुढील ३० ते ३५ दिवसांत सर्व कार्यालये स्थलांतरित करण्याचे नियोजन आहे. या प्रक्रियेत जुन्या बाजारपेठेतील जागेचा सुनियोजित वापर केला जाणार आहे. चिकन सेंटर हटवून त्या जागेचा वापर प्रशासकीय फाइल्स ठेवण्यासाठी करण्यात येईल. मात्र, मासळी मार्केट पूर्वीच्याच ठिकाणी सुरू राहणार आहे.

दरम्यान, पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी सध्याच्या इमारतीसमोरील कंपाउंड वॉल आणि तात्पुरती शेड्स हटविण्यात येणार आहेत. मोकळ्या जागेत इंटरलॉकिंग पेव्हर ब्लॉक्स किंवा डांबरीकरण करून दुचाकी व चारचाकींसाठी तात्पुरती पार्किंग व्यवस्था केली जाईल. रस्त्यालगत स्वतंत्र मार्ग आणि दुभाजक उभारून रस्ता रुंदीकरणाचेही नियोजन आहे. या उपायांमुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ‘जीएसआयडीसी’मार्फत कामे वेगाने पूर्ण करून म्हापसा शहरातील प्रशासकीय सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणार असल्याचे डिसोझा व लोबो यांनी सांगितले.

१२७ कोटींचे प्रशासकीय संकुल

प्रस्तावित ‘बार्देश भवन’ तळमजला अधिक सहा मजल्यांची, दुहेरी तळघर असलेली अत्याधुनिक इमारत असेल. सुमारे १२७ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात २०० चारचाकी आणि ३०० हून अधिक दुचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा असेल. दिव्यांगांसाठी राखीव जागा, नागरिकांसाठी चार लिफ्ट आणि अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र लिफ्टचीही तरतूद आहे. वित्त विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्य कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.