पणजी: हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबमधील भीषण अग्निकांड प्रकरणातील संशयित हडफडे पंचायतीचे माजी सरपंच रोशन रेडकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सोमवारी अंतिम सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षांचा जोरदार युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी पोलिसांची बाजू मांडताना अटकेची तीव्र गरज व्यक्त केली. हे केवळ तांत्रिक त्रुटीचे प्रकरण नसून २५ निष्पाप लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला गंभीर गुन्हा आहे, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला. केवळ राजकीय नेता किंवा सामाजिक प्रतिमा या कारणास्तव संशयितांना सूट देणे अन्यायाचे ठरेल.

२०१६ मध्ये ''बार आणि रेस्टॉरंट''साठी असलेल्या परवानगीचे ''नाईट क्लब''मध्ये बेकायदेशीर रूपांतर कसे झाले? आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात सरपंचाचा किती सहभाग होता? हे शोधण्यासाठी कोठडीतील चौकशी अनिवार्य असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

रोशन रेडकर यांच्या वकिलांनी सर्व आरोप फेटाळून युक्तिवाद केला की, संबंधित इमारतीचे बांधकाम २००५ पासून अस्तित्वात आहे. रेडकर २०२२ मध्ये सरपंच झाले, तर अनेक परवानग्या २०१६ मध्येच देण्यात आल्या होत्या. सरपंच म्हणून त्यांनी केवळ पंचायतीच्या सामूहिक ठरावावर स्वाक्षरी केली आहे.

एखादा निर्णय हा संपूर्ण पंचायतीचा असतो, त्यासाठी केवळ एका व्यक्तीला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. तसेच, पाडकामाचे आदेश देऊनही पंचायत संचालकांनी त्याला स्थगिती दिली होती, याकडेही लक्ष वेधले.