सहकारी संस्थांतील आर्थिक व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी संबंधित संचालक किंवा सदस्यावर आजीवन बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आलेले सहकार क्षेत्रातील दुरुस्ती विधेयक 2023 शुक्रवारी सायंकाळी मंजूर करण्यात आले. सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले होते.

शिरोडकर म्हणाले, मागील पाच ते सहा वर्षांत राज्यातील मडगाव अर्बन, म्हापसा अर्बन किंवा व्हिजनरी सारख्या संस्था बुडाल्या. अशा सहकारी संस्थांना बुडविणारे पुन्हा दुसऱ्या संस्थेत सदस्य म्हणून जाऊ नयेत, यासाठी असे विधेयक महत्त्वाचे आहे. या विधेयकामुळे संचालकांवर दबाव राहू शकतो.

या विधेयकावर चर्चा करताना आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, शेत जमिनीशी जोडलेल्या कोमुनिदाद संस्थेत घोटाळा करणाऱ्या सदस्यास नऊ वर्षे बंदी घातली जाते. परंतु सहकार क्षेत्रातील या बंदीला आपला विरोध आहे. आमदार वेंजी व्हिएगस यांनीही या विधेयकास विरोध केला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, आमदार अपात्र ठरल्यास दोन किंवा सहा वर्षे त्याला निवडणूक लढविता येत नाही. परंतु त्यानंतर तो निवडणूक लढवू शकतो. त्यामुळे या विधेयकाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

एखाद्यास आयुष्यभरासाठी अपात्र ठरविणे हा घोटाळ्यास बंदी आणण्यासाठी उपाय आहे का? एखाद्यावर कारवाई झाल्यास त्याला पुन्हा कोणतीच निवडणूक लढविता येणार नाही, त्याशिवाय विरोधी गटही आपल्या सोयीसाठी दुसऱ्यावर आरोप करून एखाद्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडू शकतो. त्यामुळे सरकारने त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

- विजय सरदेसाई, आमदार