Agonda Beach Illegal Constructions Goa Bench Order

पणजी: कासव संवर्धन क्षेत्र असलेल्या काणकोण तालुक्यातील आगोंद समुद्रकिऱ्यावर अतिक्रमण झाले असून सुमारे ६७ बेकायदा बांधकामे असल्याचे केलेल्या तपासणीत आढळून आले आहे. या बांधकामांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या बांधकामांविरुद्ध त्वरित कारवाई करावी व जर त्यामध्ये व्यवसाय सुरू असल्यास तो बंद करावा. सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत त्यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.

आगोंद समुद्रकिनाऱ्यावर बेकायदेशीर बांधकामे व व्यवसाय सुरू असल्याने तेथील ध्वनिप्रदूषणाचा परिणाम कासव संवर्धनावर होत असल्याची जनहित याचिका अमन गुप्ता यांनी दाखल केली होती. यासंदर्भात खंडपीठाने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकेत अखिल गोवा खासगी मालमत्ता शॅकहट मालक संघटनेने अर्ज सादर केला आहे.

अर्जदारांचा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून असून तो खासगी जागेत आहे, असा दावा करून त्याची कासव संवर्धनाला कोणतीही बाधा पोहोचत नसल्याचा दावा केला. यावेळी सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडताना करण्यात आलेला तपासणी अहवालच खंडपीठासमोर सादर केला.

२०१७ सालच्या अहवालानुसार ज्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती, त्यापेक्षा अधिक बांधकामे तपासणीवेळी आढळून आली आहेत. सुमारे ६७ अधिक बांधकामे आहेत, त्यांना कारणेदाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्या नोटिसीवरील सुनावणी २७ मार्चला ठेवली आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी दिली.

माहिती सादर करा!

यावेळी गोवा खंडपीठाने हस्तक्षेप करत ही सुनावणी लवकर घ्या व नोटिसा निकालात काढा. जर या बांधकामांमध्ये व्यवसाय सुरू असल्यास तो त्वरित बंद करण्याबाबत गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) निर्णय घ्यायचा आहे, असा आदेश दिला. किती बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाई केली व कितीजणांचा व्यवसाय बंद करण्यात आला याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करावी, असे निर्देश दिले.