पणजी: प्रशासकीय व आर्थिक कार्यक्षमतेच्या बाबतीत गोव्‍याचा देशात २६वा क्रमांक लागतो. स्कोच राज्य सरकारे कार्यक्षमता अहवालात याची नोंद करण्यात आली आहे.

सदर अहवाल भारतीय राज्यांच्या प्रशासकीय व आर्थिक कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करतो. ‘शासन परिणामकारिता’ आणि ‘आर्थिक शिस्त’ या दोन निकषांवर हा अहवाल राज्यांची तपासणी करतो. त्‍यानुसार महाराष्ट्र पहिल्या, गुजरात दुसऱ्या तर आंध्रप्रदेश तिसऱ्या स्थानी आहे. गोव्याचा क्रम खूपच खाली आहे. याचा अर्थ शासनाच्या प्रभावीपणात सुधारणा आवश्यक आहेत.

गोव्याने राज्य प्रशासनात डिजिटल सुधारणा, नागरी सेवा सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांवर भर देणे आवश्यक आहे असे अहवालात म्हटले आहे. राज्यांच्या शासन कार्यक्षमतेसाठी सार्वजनिक सेवा, डिजिटल प्रशासन, आरोग्य आणि शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आर्थिक सुधारणा असे विविध निकष अहवालात लावले आहेत.

अहवालानुसार ‘स्टार स्टेट्स’मध्ये गोव्याचा समावेश नाही. ‘परफॉर्मर्स’ आणि ‘कॅचिंग-अप’ गटातही गोवा नाही. याचा अर्थ राज्याच्या प्रशासनाची प्रगती समाधानकारक नाही. गोव्याने डिजिटल, तांत्रिक गव्हर्नन्स सुधारणांत प्रगती केली आहे. परंतु प्रशासनिक कार्यक्षमतेत वाढ करण्याची गरज आहे. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करून सुधारणा करता येऊ शकतात, असे अहवालात म्‍हटले आहे.

आवश्‍‍यक उपाययोजना करणे गरजेचे

गोवा हे एक छोटे राज्य असल्यामुळे त्याची तुलना मोठ्या राज्यांशी करता येणार नाही. मात्र, आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासनिक पारदर्शकतेच्या बाबतीत गोव्याने चांगली कामगिरी केलेली दिसते. अहवालानुसार, गोव्याच्या प्रशासनाची आणि वित्तीय व्यवस्थापनाची क्षमता चांगली आहे. मात्र, राज्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे विविधकरण करणे आणि हरित उपाययोजना स्वीकारणे गरजेचे आहे.

वित्तीय स्थैर्य निर्माण करणे आवश्‍‍यक

पर्यटन क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्याऐवजी नवीन आर्थिक स्रोत शोधून वित्तीय स्थैर्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून गोवा आगामी काळात अधिक सक्षम होऊ शकतो. प्रशासकीय सेवा जसे की जमीन अभिलेख व्यवस्थापन, वाहतूक सेवा, वीजबिल भरणा यासाठी ऑनलाईन पोर्टल कार्यरत आहे.