Goa Politics: गृहमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे गावडा, कुणबी व वेळीप या आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्‍या प्रमाणानुसार विधानसभा निवडणुकीसाठी १० टक्के आरक्षण मिळाले तर सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे मतदारसंघ त्यांच्यासाठी आरक्षित होऊ शकतील. त्यामुळे या मतदारसंघांतील राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळणार आहे.

सध्या प्रियोळ वगळता अन्य तीन मतदारसंघांत आदिवासी आमदार नाही. याच्यासोबत ओबीसी आणि महिलांसाठी राजकीय आरक्षणाची मागणीही पुढे रेटण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्या गणेश गावकर (सावर्डे), रमेश तवडकर (काणकोण), ॲंथनी वाझ (कुठ्ठाळी) हे आदिवासी आमदार विधानसभेत आहेत.

त्यांनी पुढे विजय मिळविला तर विधानसभेत आदिवासी आमदारांची संख्या ७ होऊ शकते. त्याशिवाय महिलांना मिळणार असलेल्या ३३ टक्के आरक्षणात आदिवासी महिलेसाठी १ जागा आरक्षित होणार असल्याने ही आमदार

संख्या ८ वर पोचणार आहे. या जादुई आकड्याच्या जोरावर आदिवासी समाजाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री पदावरही दावा करू शकेल. गेली २० वर्षे आदिवासी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा हाती न घेण्यामागे हेच राजकारण असावे, असे आता वाटू लागले आहे.

सध्या सांगेतून सुभाष फळदेसाई हे मराठा समाजाचे, केपे आणि नुवे येथून अनुक्रमे एल्टन डिकॉस्ता आणि आलेक्स सिक्वेरा हे ख्रिस्ती आमदार आहेत. आदिवासींसाठी हे मतदारसंघ आरक्षित झाले तर त्यांचे राजकारण संपुष्टात येणार आहे. आदिवासी आरक्षणाच्या जोडीला धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणीही होत आहे. ती मान्य झाली, तर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्या पत्नी सावित्री या सांगेच्या राजकारणात परतू शकतात.

महिलांनाही मिळणार आरक्षण :

संसदेत कायदा केल्यानुसार महिलांसाठी विधानसभेच्या 33 टक्के जागा आरक्षित होणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच शिरोडा येथील सभेत, महिलांना राजकीय आरक्षण लवकरच मिळणार असल्याचे संकेत दिले. यामुळे महिलांसाठी कोणते मतदारसंघ आरक्षित होतील, याविषयी उत्सुकता आहे. सर्वच मतदारसंघांत महिला मतदारांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत जास्त असल्याने कोणत्या निकषावर हे आरक्षण ठरवले जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

ओबीसींची मागणी पुढे येणार

आदिवासी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळणार, असे जाहीर झाल्यानंतर आता इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण मिळवण्याची मागणी पुढे येणार आहे. राज्यात सध्या ओबीसींसाठी पंचायत, जिल्हा पंचायत निवडणूक, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत २७ टक्के आरक्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे ओबीसी नेत्यांनी २१ जून २०२३ रोजी निवेदन सादर करून मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमताना ओबीसींसाठीही राजकीय आरक्षण देण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.