मडगाव पालिकेच्या 5.88 कोटींच्या 2023-24 वर्षासाठीच्या शिलकी अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हे अंदाजपत्रक अवास्तववादी व कॉपी पेस्ट असल्याची टीका विरोधी नगरसेवकांनी केली आहे.

2023-24 वर्षासाठी 84.59 कोटी रुपयांची महसूल प्राप्ती दाखविण्यात आली आहे, तर 78.71 कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. यावेळी महसूल प्राप्तीत 43.66 टक्क्यांनी तर खर्चात 20.85 टक्क्यांनी वाढ दाखविल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

राज्य सरकार राज्यातील सर्वही 14 पालिकांसाठी कर आकारणी रक्कम समान करणार असल्याचे व घरपट्टी तसेच इतर करांमध्ये वाढ करणार हे नजरेसमोर ठेवूनच महसूल प्राप्तीत वाढ दाखविल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.

महसूल प्राप्तीमध्ये जी रक्कम दाखविली आहे ती साध्य करताना नगराध्यक्षांसह इतर नगरसेवक व अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनाही बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. महसूलप्राप्ती व खर्चातही ‘सस्पेन्स’ म्हणून आलेल्या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? असा प्रश्र्न घनश्याम शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.

पालिकेला दाखविण्यात आलेली महसूलप्राप्ती

वेगवेगळ्या करांतून 17.86 कोटी, पालिकेच्या मालमत्तेतून 26.06 कोटी, राज्य सरकारकडून अनुदान 33.19 कोटी, इतर विविध मार्गाने 2.58 कोटी, सस्पेन्स प्राप्ती म्हणून 4.90 कोटी रुपये

पालिकेला दाखविण्यात आलेला खर्च

सर्वसाधारण प्रशासन 18.92 कोटी, सार्वजनिक सुरक्षा ८६ लाख, आरोग्य व सुविधांसाठी ५३.४५ कोटी, इतर खर्च १.१६ कोटी, सस्पेन्स खर्च ४.३२ कोटी

चर्चेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे

• जर कर्मचारी गणवेश वापरत नाहीत तर त्यासाठी केलेली १० लाख रुपयांची तरतूद तसेच कपडे धुणे भत्ता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

• नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या मानधनात ३६ वरून ६० लाख रुपये एवढी वाढ.

• कचरा टाकण्याच्या यार्डाच्या सुधारणेसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद.

• न्यू मार्केट व गांधी मार्केटमधील दुकानदारांचे व व्यापाऱ्यांचे सर्वेक्षण करणार.

• पंचायत क्षेत्रांमधील मोबाईल टॉवरसंबंधित ८ ते १० दिवसांत माहिती गोळा करण्याचा व चौकशी करण्याचा निर्णय.

• फकिरबांद, मोती डोंगर, बाबू नगरी व खारेबांद झोपडपट्टीत सर्व सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून घरपट्टी किंवा कचरा शुल्क वसूल करून घेतले जात नाही. याकडे लक्ष देण्याचा निर्णय.

• महिला सक्षमीकरणासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद.

• क्रीडा उपक्रमांसाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद.

• मडगावमध्ये बांधकामांसाठी जागाच उपलब्ध नाही. बांधकाम परवान्यासाठी जास्त अर्ज फातोर्डाहून सादर केले जातात, हे बैठकीत उघड झाले.

• घरासाठी कचरा शुल्क व इतर आस्थापनांच्या शुल्कांमध्येही वाढ करण्याचे संकेत.

नागरिकांसाठी अन्यायकारक

कचरा शुल्कामध्ये गतसाली ६.४३ लक्ष रुपये प्राप्ती दाखवलेली आहे. यंदा एकदम १२ कोटी प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यावर बोलताना सत्ताधारी तसेच विरोधी नगरसेवकांनी सांगितले की, हल्लीच कचरा शुल्क वाढवलेले आहे. त्यामुळे आणखी वाढविल्यास नागरिकांसाठी ते अन्यायकारक ठरेल.

काहीकडे महसूलप्राप्ती २०२२-२३ पेक्षा दुप्पट दाखविली आहे. नगरपालिकेची गेल्या चार वर्षांत हिशोब तपासणी झाली नाही. अंतर्गत हिशोब तपासणीही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्प तयार करताना आकडेवारी कुठून मिळाली? गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जी महसूलप्राप्ती दाखविली होती ते लक्ष्य पूर्ण करताही आलेले नसताना दुपटीने वाढ दाखविणे यात कुठेतरी चुकीचे वाटते.

- घनश्याम प्रभू शिरोडकर, नगरसेवक