राज्यातील विजेची समस्या दूर करताना ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. कवळेत सुमारे 40 कोटी रुपये खर्चून वीजकेंद्र उभारण्याचा आपला मानस आहे, असे वीजमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. कवळे पंचायत सभागृहात आज शनिवारी आयोजित ‘प्रशासन तुमच्या दारी’ उपक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी वन खात्याच्या अधिकारी श्रीमती तेजस्विनी, स्वयंपूर्ण मित्र सचिन देसाई, कवळे जिल्हा पंचायत सदस्य गणपत नाईक, कवळे सरपंच मनुजा नाईक, उपसरपंच सुशांत कपिलेश्‍वरकर तसेच सर्व पंचसदस्य उपस्थित होते. मंत्री ढवळीकर यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या समस्या ऐकल्या व त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले.

ढवळीकर म्हणाले की, राज्यातील अनेक मतदारसंघांमध्‍ये भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. फोंडा तालुकाही त्‍यास अपवाद नाही. मडकईसह फोंड्यात सुमारे १२० कोटी रुपये खर्चून ही कामे करण्‍यात येत असून ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात येतील.

फोंड्यासाठी सुमारे 65कोटींच्‍या कामाच्‍या निविदा काढण्यात आल्‍या असून, एक भाग असलेल्या 36 कोटींची निविदा कंत्राटदाराने स्वीकारील आहे. तालुक्यातील फोंडा, प्रियोळ, मडकई तसेच इतर भागात हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

यावेळी श्रीमती तेजस्वीनी तसेच सचिन देसाई यांनीही विचार मांडून ‘स्वयंपूर्ण गोवा’च्या उद्दिष्टपूर्तीचे महत्त्व सांगितले. नागरिकांनी अनेक प्रश्‍न तसेच समस्या उपस्थित केल्या. त्यास संबंधित अधिकारी व वीजमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. उपसरपंच सुशांत कपिलेश्‍वरकर यांनी स्वागत, पंचसदस्य योगेश कवळेकर यांनी सूत्रसंचालन तर सरपंच मनुजा नाईक यांनी आभार मानले.

ढवळीतील भंगारअड्डे रडारवर; सक्त कारवाईचे संकेत

ढवळी येथील भंगारअड्ड्यांचा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्‍यात आला. बेकायदेशीरपणे हे भंगारअड्डे सुरू असून पहाटे आणि संध्याकाळच्या वेळेला प्लास्टिक तसेच रबरला आग लावून सगळीकडे प्रदूषण होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. विचारले तर भंगारअड्डेवाले थातूरमातून कारणे देतात आणि पळ काढतात.

हे अड्डे हटविण्यासाठी पंचायतीने नोटिसा काढल्या तरी न्यायालयात धाव घेऊन त्यास स्थगिती आणण्याचे प्रकार भंगारअड्डेवाल्यांकडून होत आहेत. प्रदूषणाबरोबरच जमिनी बळकावण्याचे प्रकार घडत असल्याने याप्रकरणी सरकारने कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच आता कारवाई करण्याचे संकेत देण्‍यात आले आहेत.

गटारांची स्वच्छता पुन्‍हा साबांखाकडे

यापूर्वी गटारे तसेच नाला सफाईचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे केले जायचे. पण हे काम 2015 नंतर संबंधित पंचायतींना देण्यात आले. पण पंचायतींना तुटपुंजा निधी उपलब्ध केला गेल्याने ही कामे व्यवस्थित होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी जमिनी पाण्याखाली गेल्या.

आता पुन्हा एकदा हे सर्व काम बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित आणण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींचीही तशी मागणी असल्याचेही मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.

समाजपयोगी कामांना नागरिकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. ढवळी-कवळे भागात उभारण्‍यात येणाऱ्या वीजकेंद्राची जमीन ही वास्तविक देवस्थानाच्या अखत्यारित येते. संबंधित देवस्थानाकडे या जमिनीची मागणी करण्यात येणार आहे.

गरज भासल्यास आवश्‍यक ती जमीन सरकारकडून संपादित केली जाईल. नागरिकांना चांगले ते देण्याचा आपला प्रयत्न असून त्यादृष्टीने विकासकामे सुरू आहेत.

- सुदिन ढवळीकर, वीजमंत्री