गुन्ह्यातील पीडितांना मिळणार आर्थिक आधार! गोवा सरकारची नवी 'पीडित भरपाई योजना २०२६' लागू; ॲसिड हल्ल्यात 5 लाखांपर्यंत मदत

पणजी: गुन्ह्यामुळे नुकसान किंवा दुखापत झालेल्या पीडितांना व त्यांच्या अवलंबितांना पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने ‘गोवा पीडित भरपाई योजना २०२६’ अधिसूचित केली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३९६ अन्वये ही योजना करण्यात आली असून, २०१२ची जुनी पीडित भरपाई योजना रद्द करून तिच्या जागी नवी योजना लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेनुसार सरकार स्वतंत्र ‘पीडित भरपाई निधी’ स्थापन करणार आहे. निधीसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पीडित किंवा त्याच्या अवलंबितांना भरपाई दिली जाईल.

न्यायालयाने भरपाईची शिफारस केलेली प्रकरणे योजनेखाली पात्र ठरतील. आरोपीचा शोध लागला नाही किंवा आरोपीची ओळख पटली नाही, मात्र पीडिताची ओळख पटली असून खटला चाललेला नाही, अन्य कोणत्याही योजनेतून भरपाई मिळालेली नाही व गुन्ह्यामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशा प्रकरणांतही भरपाई मिळू शकते. अल्पवयीन पीडिताचा मृत्यू तसेच पुराव्याअभावी आरोपीची निर्दोष मुक्तता झालेल्या प्रकरणांचाही योजनेत समावेश आहे.

अशी आहे भरपाईची प्रक्रिया

एकमेव कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या प्रकरणात दोन लाख रुपयांपर्यंत, गंभीर मानसिक यातना झालेल्या महिला व बालकांना, विशेषतः मानवी तस्करी व बलात्काराच्या प्रकरणांत, दहा लाख रुपयांपर्यंत भरपाईची तरतूद आहे. ॲसिड हल्ल्यात चेहऱ्याचे विद्रूपीकरण झाल्यास पाच लाख, तर दुखापतीच्या प्रमाणानुसार ३.५० ते ४.५० लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. जमावाकडून हत्या किंवा हिंसाचाराच्या प्रकरणांतही दोन लाख रुपयांपर्यंत भरपाईची तरतूद आहे.

भरपाईसाठी राज्य किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येईल. अर्जासोबत प्रथम माहिती अहवाल किंवा तक्रार, वैद्यकीय अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अर्जाची पडताळणी करून भरपाईचा निर्णय अर्ज किंवा न्यायालयाच्या शिफारशीपासून दोन महिन्यांच्या आत घेण्याची तरतूद आहे.

गुन्हा घडल्यापासून १८० दिवसांच्या आत अर्ज करणे अपेक्षित आहे. योग्य कारण असल्यास त्यानंतर आलेला अर्जही प्राधिकरण स्वीकारू शकते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध ९० दिवसांत राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अपील करता येईल.