राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर जमिनींवरील कॅसिनो तसेच जाहिरातीच्या होर्डिंग्सविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला व त्याविरुद्ध ठोस कारवाईची मागणी केली. त्यावर राज्यातील कॅसिनोंकडून सुमारे ३४९ कोटींचा महसूल येणे बाकी आहे. हा थकबाकीचा महसूल वर्षभरात वसूल करण्यात येईल. जे कोणी तो जमा करणार नाहीत, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

कॅसिनोंच्या बेकायदा होर्डिंग्सविरोधातही कारवाई सुरू आहे. ज्या होर्डिंग्सच्या जाहिरातीमधून महसूल मिळणार नाही, त्यांना राज्यात झळकू दिले जाणार नाही, अशीही माहिती त्यांनी बेकायदा जमिनीवरील कॅसिनो व स्लॉट मशीन्ससंदर्भात प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर दिली.

राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदा कॅसिनो तसेच स्लॉट मशीन्ससंदर्भात सरकारने केलेली कारवाई व रस्त्यांवर श्रीलंकेतील कॅसिनोंची बेकायदेशीर होर्डिंग्स लावून होत असलेल्या जाहिरातबाजीबाबत तक्रार दाखल केली आहे का? कायदेशीर कॅसिनो ऑपरेटर्सकडून सरकारला किती महसूल येणे बाकी आहे व तो किती वेळेत वसूल केला जाईल? मोपा येथे सरकार कॅसिनोसाठी परवानगी देणार आहे का? यासंदर्भात आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्‍न विचारला. गावागावांत बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात स्लॉट मशीन्स जुगार सुरू आहे.

हे जुगार विधानसभा सुरू असताना पोलिसांकडून बंद ठेवले जातात व विधानसभा संपली की ते पुन्हा सुरू होतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या इतर घोषणांप्रमाणेच व्यसनमुक्त भारत करण्यात येणार आहे का? बेकायदेशीर होर्डिंग्सविरुद्ध तक्रार देऊनही पोलिसांकडून कारवाई केली जात नाही. कारण त्यावर कॅसिनो असे लिहिलेले नाही असे स्पष्टीकरण दिले जाते, असे सरदेसाई म्हणाले.

राज्याचे जाहिरात धोरण पूर्ण झालेले नाही, त्याचा फायदा घेऊन काहीजण बेकायदेशीरपणे होर्डिंग्सद्वारे कॅसिनोंची जाहिरातबाजी करत आहेत. मात्र, यासंदर्भात तक्रार आल्यावर पोलिसांच्या विशेष शाखेकडून कारवाई केली जाते.

पर्वरीत जे बेकायदेशीर होर्डिंग्स आहेत ती काढण्यात येऊन तक्रारही दाखल झाली आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग्सना थारा देणार नाही. त्यांना नोटीस बजावून ती काढण्याचे आदेश दिले जातील तरीही ती काढली नाहीत, तर ती पाडण्याचा आदेश दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या कॅसिनोंची थकबाकी बाकी आहे, त्यातील काहीजणांनी व्यवसाय बंद केला आहे. कोविड तसेच नोटीस देऊन प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ गेल्याने ही वसुली करण्यास उशीर झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात लहानसहान जुगार सुरूच आहेत त्यावर सरकार कसे नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्‍न आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला. शिवोलीत स्लॉट मशीन्सच्या जुगाराकडे युवा पिढी वळत आहे. त्यामुळे हे जुगार बंद करण्याची मागणी आमदार दिलायला लोबो यांनी केली. काही जत्रांमध्ये सुरू असलेला पारंपरिक जुगार ‘गडगडो’ हासुद्धा बंद व्हायला हवा, असे आमदा व्हेंझी व्हिएगस म्हणाले. महसूल वसूल करण्यापेक्षा युवकांना या जुगार व्यसनापासून दूर करणे महत्त्वाचे आहे, असे आमदार ॲल्टन डिकॉस्टा म्हणाले.

...तर अधिकाऱ्यावरही कारवाई

कांदोळी येथील एका झोन हॉटेलमधील कॅसिनो मालकाकडून ८० कोटी रुपये थकबाकी असताना त्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण कसे करण्यात आले. गृह खात्याचा संबंधित अवर सचिव त्याला जबाबदार असून त्याविरुद्ध कारवाई करणार का? असा प्रश्‍न आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. ही थकबाकी १०० टक्के संबंधित कॅसिनो मालकाकडून वसूल करण्यात येईल. परवान्याचे नूतनीकरण करणाऱ्या प्रक्रियेची चौकशी करून गरज पडल्यास त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले

वर्षभरात कॅसिनोंकडील थकबाकी वसूल करू

वसुली न झाल्यास मालमत्ता जप्त करू

पुढील कालावधीत बेकायदा मिनी कॅसिनो बंद करू

राज्यातील बेकायदेशीर होर्डिंग्सना थारा देणार नाही