Dr. Pramod Sawant : ऊर्जा क्षेत्रात बाहेरील राज्यांवर निर्भर असलेले आपले राज्य 2030 पर्यंत 50 टक्के आणि 2050 पर्यंत 100 टक्के अक्षय वा ग्रीन उर्जेवर रूपांतरित करण्यात येईल. याबरोबर या क्षेत्रात रोजगार संधीही निर्माण करण्यावर भर देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिली.

‘स्वच्छ अक्षय ऊर्जा 2023’ या सीआयआय गोवा परिषदेच्या दुसऱ्या परिषदेच्या उद्‍घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, सीआयआय गोवा अध्यक्षा स्वाती साळगावकर, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल, टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीर सिन्हा आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारने ग्रामीण आणि कृषी वापरासाठी हरित ऊर्जा निर्माण करण्याकरीता भारतातील पहिला अभिसरण प्रकल्प विकसित करण्याच्या हेतूने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. लवकरच हा स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प स्थापित केला जाईल.

येत्या दोन वर्षांत 150 मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी सरकार कटिबद्ध असून राज्यभर 100 मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

"राज्य सरकारने 2050 पर्यंत सर्व क्षेत्रांत 100 टक्के अक्षय ऊर्जेचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे सुमारे 15 हजार अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. प्रतिवर्ष 500 नोकऱ्या केवळ सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रासाठी समर्पित केल्या जातील."

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

हायड्रोजन मिशन धोरण राबवणार

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अक्षय ऊर्जेसाठी 19 हजार 700 कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यात ही यासंबंधीचे प्रकल्प उभारणीसाठी राज्याकडून केंद्राला प्रकल्प मागणी करणारे आराखडे सादर केले जातील, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी बैठकीत दिली.

स्वच्छ आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत म्हणून हायड्रोजनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात हे धोरण राबवले जाईल, असेही ते म्हणाले