नवी दिल्ली: प्रामुख्याने क्रिकेटसह इतर खेळांशी संबंधित वादांमध्ये आता हस्तक्षेप न करणेच योग्य ठरेल, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. क्रिकेटमध्ये आता खेळ उरलेला नाही, हे सत्य आहे. आता ते फक्त व्यवसाय बनले आहे, असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

ही टिप्पणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. ही याचिका जबलपूर विभागातील क्रिकेट संघटनेशी संबंधित होती.

आज आपण क्रिकेट संबंधित याचिकांचेही क्रिकेट सामने खेळत आहोत. तीन-चार प्रकरणे आहेत. एक आधीच पुढील ‘फेरी’साठी तहकूब झाले आहे. आजचे दुसरे प्रकरण आहे. अजून दोन याचिका उरल्या आहेत. किती अशा याचिकांचे किती ‘कसोटी सामने’ खेळणार आहात, असा प्रश्न न्यायमूर्ती नाथ यांनी विविध पक्षांच्या वकिलांना क्रिकेट सामन्यांचा संदर्भ देत विचारला.

याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, देश क्रिकेटच्या आहारी गेला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, “आता या न्यायालयाने क्रिकेट, बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल अशा खेळांपासून हात झटकण्याची वेळ आली आहे.” याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, काही विशिष्ट चिंतेमुळेच ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात येत आहेत.

या सर्व बाबींमध्ये आता पैशांचे आणि स्वार्थाचे गणित खूप वाढले आहे, ही प्रमुख अडचण असल्याचे वकिलांनी नमूद केले. खंडपीठाने याचिका ऐकून घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ती मागे घेण्याची परवानगी मागितली, ती न्यायालयाने दिली.