कचरा टाकल्याच्या कथित व्हिडिओवरून २२ वर्षांच्या सॅम्युअल ब्रागांझा या तरुणाला म्हापसा पोलिस ठाण्यात बोलावले जाते, तिथे चौकशीच्या नावाखाली तासन् तास डांबून ठेवले जाते आणि पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडताच अवघ्या एका तासात त्या तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू होतो; ही घटना गोव्यासारख्या शांत आणि सुसंस्कृत राज्याला काळिमा फासणारी आहे.

कचरा टाकल्याच्या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावरून सॅम्युअल ब्रागांझा या तरुणाचा बळी गेला. पण हा बळी नेमका कशाचा? हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत आहे. कचरा व्यवस्थापनातल्या त्रुटी उघड करणारी ही घटना आहेच, शिवाय कुटुंबीयांच्या आरोपामुळे खाकी वर्दीतले क्रौर्यही चव्हाट्यावर आणणारी आहे. कचरा उघड्यावर टाकणे गैरच! कदापिही ते स्वीकारार्ह नाही. पण कचरा उचल करणारी यंत्रणा कचऱ्याच्या गंभीर होत चाललेल्या समस्येकडे डोळेझाक करते, याकडे आपण कधी गांभीर्याने पाहणार आहोत?

पंचायती असोत, वा पालिका कचऱ्याच्या समस्येच्या मुळाशी जायला हवे. जे होत नाही. एखाद्या शासकीय कार्यक्रमाच्या वेळी नवसाने कचरा उचलला जातो, अन् मग आमचे गाव निर्मल झाले, असा डांगोरा पिटला जातो. पण प्रत्येकवेळी शासकीय कार्यक्रमाची वा मंत्री, व्हीव्हीआयपींच्या येण्याचीच वाट पहावी का? स्वयंप्रेरणेने नियमितपणे पंचायती किंवा पालिका कचऱ्याच्या समस्येकडे कधी पाहणार?

ज्यांना आपण निवडून देतो, त्या लोकप्रतिनिधींचीही ही जबाबदारी नाही का? त्यांनीही कचऱ्याची समस्या जीवघेणी होईपर्यंत वाट पहावी का? सॅम्युअलच्या बहिणीने आणि कुटुंबीयांनी पोलिसांच्या वर्तणुकीवर जे थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तो केवळ एका कुटुंबाचा आक्रोश नसून संपूर्ण कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर उगारलेला तीव्र आसूड आहे.

सॅम्युअलच्या मृत्यूनंतर समोर आलेला शवविच्छेदन अहवाल अधिक धक्कादायक आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर थेट संशयाची सुई रोखणारा आहे. मृत्युपूर्वी सॅम्युअलच्या उजव्या डोळ्यावर कोणत्यातरी जड वस्तूने जोरदार प्रहार करण्यात आला होता, ज्यामुळे त्याच्या डोळ्याच्या खोबणीचे हाड आतून तुटले होते, असे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

पोलिस स्थानकातील सर्व कोपऱ्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत, त्यामुळे सॅम्युअलला मारहाण किंवा मानसिक त्रास देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हा पोलिसांचा दावा जरी गृहीत धरला, तरी शवविच्छेदन अहवालातील ‘ब्लॅक आय’ आणि तुटलेले हाड हे सत्य नाकारता येणारे नाही. जर ही दुखापत पोलिस ठाण्यात झाली नसेल, तर मग सॅम्युअलवर पोलिस कोठडीत येण्यापूर्वी की बाहेर पडल्यानंतर हल्ला झाला होता, त्याला नेमकी मारहाण कोणी केली?

त्याच्यासोबत खरोखरच एखादा मोठा घातपात घडवून आणला गेला का? त्याच्याकडे गावठी कट्टा कसा आला?, गावात असे कट्टे कुठून येतात? या सर्व प्रश्नांमुळे ही केवळ एक आत्महत्या नसून त्यामागे काहीतरी कारणे दडल्याची शंका व्यक्त करणारी आहे. पोलिस ठाण्याच्या चार भिंतींच्या आड चौकशीच्या नावाखाली नेमके काय घडले, हे गुलदस्त्यात आहे.

तेव्हा सामान्य माणसाने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे, हा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. राजकारण्यांचा दबावसुद्धा असू शकतो. पोलिस खात्याचे संपूर्णतः राजकीयीकरण झाले आहे. त्यामुळे पोलिसांवर दबाव आहे का? आता मृताच्या घरच्यांवर राजकीय दबाव येऊ लागलाय का, असेही काही प्रश्‍न आहेत.

केवळ कचरा टाकण्याच्या एका साध्या प्रकरणावरून एखाद्या तरुणाचा असा छळ करणे आणि त्याला आत्महत्येच्या दारात ढकलणे, ही कायद्याची अंमलबजावणी नसून अधिकाराचा माज आणि क्रूरता आहे. या प्रकरणात केवळ संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून भागणार नाही. सॅम्युअलला न्याय मिळवून देण्यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास म्हापसा पोलिसांकडून काढून घेऊन तो ‘क्राइम ब्रांच’ किंवा ‘सीबीआय’ सारख्या निष्पक्ष यंत्रणेकडे सोपवणे गरजेचे आहे.

ज्या पोलिस निरीक्षकांनी आणि उपनिरीक्षकांनी सॅम्युअलचा मानसिक व शारीरिक छळ केला, त्यांच्यावर तात्काळ खुनाचा किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तसेच, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करून सॅम्युअलचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या विकृतांचाही शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी हे आदेश केवळ कागदावर किंवा जनतेचा संताप शांत करण्यासाठी न राहता, दोषी पोलिसांना थेट तुरुंगाची हवा दाखवणारे ठरले पाहिजेत. तरच जनतेचा पोलिसांवरील उडालेला विश्वास काही प्रमाणात परत येऊ शकेल.