राहुल गडपाले

पुढल्या वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका आणि गगनदीप सिंग रंधावा आत्महत्या प्रकरणाने पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. माजी मंत्री लालजित सिंग भुल्लर यांच्यावर गगनदीप यांचा छळ केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी भुल्लर यांना अटक केली असून, आता मृताच्या कुटुंबीयांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

या घटनेमुळे आम आदमी पक्षाचे सरकार अडचणीत आले आहे. विरोधक या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. या घटनेमुळे पंजाबमध्ये एक प्रकारची राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

‘वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन’चा अधिकारी असलेल्या गगनदीप सिंग रंधावा यांनी भुल्लर यांच्याकडून होत असलेल्या छळामुळे आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप केला होता. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे सूतोवाच केले आहे.

भाजपसाठी पंजाबची लढाई कधीच सोपी नव्हती. पंजाबच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी अनेक डावपेच आखण्याचे प्रयत्नही केले; परंतु ते असफल ठरले. २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मात्र भाजपने चपखल नियोजन केल्याचे दिसते.

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पंजाबच्या राजकीय पटलावर पकड मजबूत करण्यासाठी विशिष्ट धोरण आखले आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने करावयाच्या तयारीवर थेट केंद्र पातळीवरून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. भाजपचा परंपरागत मतदार हा हिंदू असला तरी पंजाबमध्ये निवडणुकीचा प्रचार करताना शीख समुदायाच्या हळव्या भावनांचा आणि सामाजिक विकासाचा पोत विचारात घेऊन भाजप पावले उचलणार आहे.

त्यामुळे यंदाच्या विधानसभा निवडणुका भाजप त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वाच्या हातात मुळीच देणार नाही, असे दिसते.

पंजाबमधला राजकीय विरोध हा आता केवळ आरोपांची राळ उडवण्यापर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. त्यापलीकडे जाऊन विरोधक एकमेकांविरोधात रस्त्यावर येऊन लढायला लागले आहेत. गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या नागरी धोरणांविरोधात लुधियानाच्या रस्त्यावर येऊन निदर्शने केली. काँग्रेस आणि आपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या बाचाबाचीमुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांनीही किसान मजदूर मोर्चाच्या नावाखाली एकत्र येत सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. शेतकऱ्यांना मदत आणि शेतीविषयीच्या धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात सरकारने दिलेले आश्वासन न पाळल्यामुळे तसेच ठरलेल्या बैठका वारंवार रद्द केल्यामुळे चिडलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

अमित शहा यांनी नुकतेच भाजपप्रणीत राज्यांमध्ये कडक धर्मांतराविरोधी कायदा आणण्याबद्दल ठाम मत व्यक्त केले होते. त्यांनी या विषयाला हात घातल्याने वादविवादाला सुरुवात झाली आहे. पंजाबमध्ये असा कुठलाही कायदा नसला तरीही पुढील वर्षी तिथे होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पंजाबमध्ये अशा प्रकारच्या धार्मिक राजकारणाला जागा नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे. मान सरकारनेदेखील आजवर अनेकदा भाजप सरकारवर सडकून टीका केली आहे. केंद्र सरकार पंजाबला त्याचा हक्काचा निधी देत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री मान वरचेवर करताना दिसतात.

विशेषतः राज्य सरकारचा ग्रामीण विकास निधी केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले जाते. शिवाय केंद्र सरकार राज्याच्या स्थानिक विषयांमध्येदेखील वारंवार लुडबुड करीत असल्याचा मान यांचा आरोप आहे. दुसरीकडे गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची वाढती प्रकरणे यावर अजूनही सरकारला नियंत्रण मिळवता आलेले नाही.

गव्हर्नन्सच्या मुद्द्यावरदेखील विरोधक सरकारला वारंवार धारेवर धरताना दिसतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर जवळपास सर्वच पक्ष आता निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोर्चे, आंदोलने, आदर्शवादी वादविवाद आणि शासनव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून मतदारांची धारणा बदलण्याचा प्रत्येक जण प्रयत्न करताना दिसतो आहे.

पुढील वर्षी म्हणजेच २०२७च्या निवडणुकीत भाजप हा पंजाबमधील सत्तेच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक असणार, असे आता तरी दिसते आहे. शिरोमणी अकाली दलासोबत फारकत घेतल्यानंतर आता पंजाबमध्ये भाजप एक स्वतंत्र पक्ष म्हणून पाया भक्कम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पंजाबमधील शीख मतदार अजूनही भाजपला स्वीकारायला तयार नाहीत.

त्यामुळे जोपर्यंत या मतदारांची मर्जी होत नाही तोपर्यंत भाजपला पंजाबमध्ये सत्ता मिळवणे वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यामुळेच शीख समुदायात चांगली पकड असलेल्या स्थानिक नेतृत्वाच्या मदतीने भाजप या वेळी मैदानात आपले पाय रोवणार आहे.

शिवाय भाजपचे शेतकऱ्यांसोबत असलेले तणावपूर्ण संबंधदेखील त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान असणार आहे. दिल्लीच्या द्वाराशी शेतकऱ्यांनी केलेले ऐतिहासिक आंदोलन आणि त्याविरोधात सरकारने घेतलेली भूमिका भाजपसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.

तरीसुद्धा येत्या निवडणुकीत त्यांना होणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होईल, हे नक्कीच नाकारता येणार नाही. २०२२ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार केल्यास २०२२ मध्ये ६.६ टक्के मते असलेल्या भाजपला २०२४ मध्ये १९ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला आपल्या विरोधकांना गृहीत धरून चालणार नाही.