जयराम अनंत रेडकर

अडाणी गावंढळ वाटणारा मुलगा म्हणाला, ‘त्या घरट्यात पक्ष्याची चिमुकली पिल्ले आहेत. आपल्यासाठी आपली आई चारा आणायला गेली आहे. तिची ती वाट पाहत आहेत. मी ते घरटे काढून तुम्हाला दिले आणि नंतर त्या पिल्लांची आई आली, तर तिची काय अवस्था होईल?’ त्या खेडुत मुलाचे बोलणे ऐकून शेषन साहेब अवाक् झाले.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा असतात. जो तो आपल्या कुवतीनुसार आपल्या निवाऱ्याची सोय करीत असतो. सर्वसामान्यांसाठी घर ही अत्यंत जिव्हाळ्याची गोष्ट असते. त्या घरासाठी त्याने खस्ता खाल्लेल्या असतात. आपल्या आयुष्याची जमा-पुंजी घर बांधणीसाठी खर्च केलेली असते. अशा त्याच्या घरकुलास कोणी धक्का पोहोचवला तर तो सहन करू शकत नाही. अशीच एक घटना पेडणेतील मोरजी या गावात घडली.

राजन हळदणकर नावाच्या एका गरिबाचे रहाते घर ते ‘सीआरझेड’च्या कक्षेत येत असल्याचे सांगून तोडण्यात येऊ लागले. ते पाहणे हळदणकर यांना असह्य झाले, आणि सर्वांसमोरच त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.कुणाचेही घर वा निवारा नेस्तनाबूत करणे हे फार मोठे पाप मानले जाते. या बाबतीत पूर्व निवडणूक आयुक्त दिवंगत टी एन शेषन यांचा एक किस्सा सांगितला जातो. ते एकदा पत्नीसोबत प्रवास करीत होते. वाटेत एका झाडाला लटकलेले पक्षाचे घरटे दिसले. शेषन यांच्या पत्नीला ते भारी आवडले.

घराच्या अंगणात हे घरटे शोभून दिसेल म्हणून तिने गाडी थांबवून ते झाडावरचे घरटे काढून आणायचा हट्ट केला. ड्रायव्हरने गाडी थांबवली. झाडाशेजारी एक छोटा मुलगा गुरे चारत होता. शेषन यांनी त्याला झाडावर असलेले घरटे काढून आणायला सांगितले. गुराख्याने नकार दिला. शेषन म्हणाले की, मी तुला यासाठी पन्नास रुपये देतो. तरीही तो गुराखी मुलगा घरटे काढून आणायला तयार होईना. शेषन म्हणाले मी तुला शंभर रुपये देतो.

यावर तो खेडूत मुलगा म्हणाला, ‘साहेब, तुम्ही मला शंभर रुपयेच काय पण हजार रुपये जरी देऊ केलेत तरी मी ते घरटे काढून देणार नाही’ शेषन यांना त्याच्या बोलण्याचे आश्चर्य वाटले. त्यांनी विचारले, असे का? यावर तो अडाणी गावंढळ वाटणारा मुलगा म्हणाला, ‘त्या घरट्यात पक्ष्याची चिमुकली पिल्ले आहेत. आपल्यासाठी आपली आई चारा आणायला गेली आहे. तिची ती वाट पाहत आहेत.

मी ते घरटे काढून तुम्हाला दिले आणि नंतर त्या पिल्लांची आई आली, तर तिची काय अवस्था होईल?’ त्या खेडुत मुलाचे बोलणे ऐकून शेषन साहेब अवाक् झाले. जे एका खेडुत मुलाला समजते, ते आपल्यासारख्या उच्चशिक्षित माणसाला कळू नये? शेषन यांनी त्या मुलाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारली आणि म्हणाले, मुला तू मला नवीन दृष्टी दिलीस. अर्थात शेषन यांच्या पत्नीनेही घरट्याचा हट्ट सोडला.

मोरजी इथे जी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली, त्याची दुसरी बाजूही आहे. १९९१ साली केंद्र सरकारने ‘सीआरझेड’ कायदा आणला. पर्यावरणाला धोका पोहोचू नये तसेच लोकांची जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये यासाठी हा कायदा बनवला गेला. समुद्र किनाऱ्यापासून २०० मीटर अंतरात कुठलेही इमारत बांधकाम केले जाऊ नये, असा तो कायदा होता. गोव्यात त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान’ संमत झाला. परंतु जनतेकडून याला विरोध होऊ लागला.

कारण अनेकांची घरे किनाऱ्यालगत होती.कोळी समाज तिथे पूर्वापार रहात आला होता.परंतु अलीकडे किनारी हॉटेल्स, शॅक्स, मसाज सेंटर सुरू झाली. त्यांनी ‘सीआरझेड’ला विरोध करायला सुरुवात केली. म्हणून सरकारने हा कायदा शिथिल करून २०० मीटर ऐवजी ५० मीटर अंतरात सर्व प्रकारच्या बांधकामांना प्रतिबंध केला. समुद्री लाटांचा मारा किनारी भागात होत असतो. विशेषतः वादळी वाऱ्यासह पाऊस येतो, तेव्हा हा धोका वाढतो. यासाठी हा कायदा बनवला गेला आहे. तरीही लोक कायदा धाब्यावर बसवतात आणि कारवाई केली की, गळा काढतात. हे योग्य नाही.

मोरजी इथे जो प्रकार घडला तो तिथल्या जमीन मालकाने आपल्या जमिनीत काही लोकांनी अवैध बांधकाम केले आहे, हे त्याला आवडले नाही अन् त्याने रितसर तक्रार केली आणि त्यात हळदणकर याचे जुन्या घराशेजारीच केलेले नवे बांधकाम अडचणीत आले. स्थानिक पंचायतीने वेळीच या नव्या बांधकामांवर कारवाई केली असती तर आज प्रशासनाला बुलडोझर चालवण्याची गरज पडली नसती.

वि.वा. शिरवाडकर यांचे नटसम्राट हे नाटक खूप गाजले होते. त्यातील नायक आर्तपणे म्हणतो, कुणी घर देता का घर? आज राजन हळदणकर यांचीही अवस्था तशीच झाली आहे. कोणत्याही गरिबाचे घर मोडण्यापूर्वी सरकारने त्याला पर्याय द्यावा अन् दुसरे म्हणजे स्थानिक पंचायत कार्यालय व पालिका यांनी कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना वेळीच प्रतिबंध केला पाहिजे. म्हणजे असे दुर्धर प्रसंग उद्भवणार नाहीत.