Goa Opinion: ‘प्रभु व्हायोलेटा’ प्रकरणातून निर्माण झालेले नवे प्रश्न

प्रमोद प्रभुगावकर

दाभोळी मतदारसंघातील चिखली पंचायतीत साकारलेल्या ‘प्रभु व्हायोलेटा’ या महाकाय निवासी प्रकल्पात गेल्या काही दिवसांमागे जी आरोग्य समस्या निर्माण झाली आहे त्यामुळे तेथील जनजीवन ढवळून निघाले आहे. सरकारने अजूनही या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचे दिसत नाही.

तेथील पिण्याच्या पाण्याची समस्या जरी सुटली तरी या प्रकरणातून अशा प्रकारच्या महाकाय निवासी संकुलांबाबत नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे असेच दिसते. कारण केवळ शहरी भागांतच नव्हे तर ग्रामीण भागांतही अशी संकुले उभी राहू लागली आहेत.

त्यांना मेगा प्रकल्प असेही पूर्वी संबोधले जात होते कारण त्यावेळी तेथील सदनिकांची संख्या मर्यादित म्हणजे चाळीस ते पन्नास असायची पण आता ती शेकडोंच्या घरांत जाऊ लागली आहे. अशा अवाढव्य संकुलात राहणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जाऊ लागले व ते हेरून बिल्डरांनीही तशा संकुलांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे.

काही ठिकाणी तर अशी अनेक संकुले मिळून एक महाप्रकल्प झाला आहे. सध्या चिखलीत जी समस्या तयार झाली आहे तो ‘प्रभु व्हायोलेटा’ हा असाच प्रकल्प आहे. त्या बिल्डरांचे त्या परिसरात म्हणे असे अनेक प्रकल्प आहेत पण अशी समस्या मात्र प्रथमच उद्भवली आहे.

आता जरी संबंधित यंत्रणेने सावधगिरीची पावले उचललेली असली तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी तेथील रहिवाशांचे हाल होत आहेत तर अनेक कुटुंबांनी अन्यत्र स्थलांतर केले आहे. या संकुलात जवळपास साडेतीनशे सदनिका असून तेथील त्या जवळपास १६६ लोकांना अतिसाराने तर दोघे विषमज्वराने बाधीत आहेत असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या संकुलातील रहिवाशांना म्हणे तेथे बांधकामावेळी उभारलेल्या कूपनलिकेतील पाण्याचा पुरवठा केला जात होता व त्या पाण्यात मलनिस्सारणाचे सांडपाणी मिसळल्याने ही आरोग्य समस्या तयार झाली असे एकंदर तपासात आढळून आले.

या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बिल्डराला दोषी धरून त्याला दंड ठोठावलेला आहे पण त्यातून प्रश्न सुटणार नाही. कारण हे संकुल होऊन इतकी वर्षे उलटली तरी पाणीपुरवठा खात्याकडून त्याला पाण्याच्या जोडण्या का दिल्या नाहीत. मलनिस्सारणाचे सांडपाणी कूपनलिकेत कसे पाझरले, गोष्टी या थरावर जाईपर्यंत संबंधित यंत्रणा तसेच रहिवाशीही गप्प का राहिले या गोष्टीही आहेत.

मुळातच संबंधित बिल्डरने आपली जबाबदारी का टाळली हा मुद्दाही आहेच. त्याने सदनिकांचे हस्तांतरण झाल्यावर रहिवाशांनी सोसायची स्थापन करण्यात हयगय केली असा युक्तिवाद केलेला असला तरी त्यासाठी रहिवाशांच्या जीवनाशी खेळण्याचा अधिकार त्याला पोहोचत नाही.

मुळातच फ्लॅट हस्तांतरित करतानाच प्रत्येक सदनिकेला पाण्याची जोडणी मिळवून देण्याचे बंधन त्याच्यावर आहे. दुसरे म्हणजे सदनिका घेणाऱ्यांनीही त्याची काळजी घेण्याची तसेच आपणाला कोणते पाणी पुरविले जाते त्याची खातरजमा करायला हवी होती.

पण प्रत्येकाला शेवटी घाई नडते म्हणतात ती अशी. मात्र त्याची परिणती कशात होते त्याचे चिखलीतील हे प्रकरण म्हणजे चांगले उदाहरण आहे. रेरा वा बिल्डरांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संघटना वा यंत्रणा या प्रकरणात गप्प का असा प्रश्नही त्यामुळे पडतो.

वास्तविक अशाच केवळ नव्हे तर प्रत्येक बांधकाम स्थळी त्या बांधकामाचे परवाने, प्रारंभ व समाप्ती वगैरेचा तपशील असलेले फलक लावणे बंधनकारक आहे पण मजेची बाब म्हणजे कुठेच असे फलक दिसत नाहीत की संबंधित यंत्रणाही त्याची दखल घेत नाहीत.

काही जण तर त्या बाबत विचारणा केल्यास उलट उत्तरे देतात असे कार्यकर्ते म्हणतात. विशेषतः काही भागांत मुख्य रस्त्यांलगत जेव्हा अशी बांधकामे चालतात त्यांच्या संदर्भात हे मुद्दे उपस्थित होतात.

चिखलीतील प्रकरणात ते संकुल छोटेखानी असते तर ही समस्या उग्र बनली नसती. एरवी तो भाग ग्रामपंचायत क्षेत्रात मोडणारा, तेथे अशी महाकाय संकुले उभी राहतात व तीनशे-साडेतीनशे सदनिका विकल्या जातात ही नवलाची बाब.

आता अशा भागांत एवढ्या मोठ्या संकुलांना परवानगी द्यायची की काय व ती देताना कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी विल्हेवाट याचा विचार करतानाच पाणी व वीजपुरवठा याचा विचार संबंधितांनी करणे भाग आहे. मुद्दा तेवढ्यावर थांबत नाही. त्या भागांतील रस्ते, वाहन पार्किंग या बाबीही लक्षांत घेण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात ती घेतली जात नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प येऊन समस्या उभ्या राहू लागल्या की स्थानिक मग त्या प्रकल्पाविरुद्ध आवाज उठवितात.

सासष्टीत नव्वदच्या दशकात सर्वप्रथम अशा मेगा प्रकल्पांना विरोध होऊ लागला व नंतर सरकारने म्हणजेच टीसीपीने नवी शक्कल लढवली. पंचायती अशा प्रकल्पांना परवाने देण्यास लोकांच्या विरोधामुळे ‘कां’, ‘कूं’ करू लागल्यावर खातेच परवाने देऊ लागले व त्यातून या संस्था एकप्रकारे डावलल्या जाऊ लागल्या.

त्यातूनच असे मेगा प्रकल्प लोकांच्या डोक्यावर येऊन बसू लागले आहेत. काही ठिकाणी तर पार्किंगसाठी अशा संकुलांच्या खाली दुहेरी तळघरे केली गेली आहेत. त्यांना संबंधित यंत्रणा परवानगी कशी देते हा प्रश्नही उभा राहतो. कारण अशा तळघरांत पावसाळ्यात पाणी भरते अशीही उदाहरणे आहेत.

आणखी एक मुद्दा आहे तो सांडपाणी विल्हेवाटीचा, म्हणजेच मलनिस्सारणाचा. कारण आता अशा मोठ्या संकुलांना एसटीपी त्यांनीच उभारण्याची सक्ती आहे. पण त्यांचे हे प्रकल्प सदोष ठरतात ते चिखलीच्या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.

त्यासाठी विशेषतः पंचायत क्षेत्रांत नेमके किती मेगा प्रकल्प होऊ देणार ते निश्चित करावे लागेल कारण असे पाणी जमिनीत झिरपण्याची क्षमता संपली तर ती गंभीर समस्या होऊ शकते. त्याचे चित्र ताळगाव परिसरात दिसते.

त्यासाठी आता राज्याला नेमके किती असे महाकाय प्रकल्प हवे आहेत त्याचाच विचार करावा लागेल. चिखलीतील रहिवाशांनी म्हणे मानवाधिकार आयोगाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे व म्हणून एकंदर प्रकरणाचा साकल्याने विचार करणे सरकारला भाग आहे.