संस्थात्मक चौकटीवरील विश्वास ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. त्यामुळे ‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीसंदर्भातील आरोपांबाबत सरकारनेही स्पष्टीकरण द्यायला हवे.

‘युद्धात आणि प्रेमात सारे काही क्षम्य असते’, या उक्तीचा वापर आता जागतिक व्यापारयुद्धाच्या बाबतीतही केला जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे आपल्या अपेक्षा पूर्ण न करणाऱ्या देशावर हरतऱ्हेने दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले जातात, हे अमेरिकी सरकारचा सध्याचा कारभार पाहता स्पष्ट होते. विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी आपला मार्ग स्वतंत्रपणे चोखाळावा, हे आजवर ‘खेळाचे नियम’ ठरवणाऱ्या महासत्तेच्या पचनी पडणे अवघडच.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) अदानी उद्योग समूहात केलेल्या गुंतवणुकीविषयी ‘गौप्यस्फोट’ करणारी बातमी अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या प्रख्यात वृत्तपत्राने दिल्यानंतर भारतात खळबळ माजणार, हे स्वाभाविक असले तरी सध्याची ही पार्श्वभूमी लक्षात न घेता त्याविषयी मत बनवणे धोक्याचे आहे. जाता जाता हेही सांगितले पाहिजे की, भारतीयांची फार मोठी संख्या अमेरिकेत असूनही अमेरिकी प्रसारमाध्यमांत, विशेषतः वृत्तपत्रांत भारताविषयीचे प्रतिबिंब अत्यल्प उमटते, ही तक्रार जुनी आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर आता भारतात काय घडते आहे, याकडे तेथील अग्रगण्य दैनिकाला लक्ष द्यावेसे वाटू लागले, हा बदल नोंद घेण्यासारखाच. त्याचा भारताच्या आर्थिक प्रगतीशी संबंध आहे, हे सांगायला नकोच. ‘एलआयसी’ने अदानी उद्योगसमूहात चौतीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आणि तशी ती करण्यास केंद्र सरकारने त्या संस्थेला भाग पाडले, असे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या बातमीत म्हटले आहे.

केंद्र सरकार एका विशिष्ट कंपनीवर म्हणजे अदानी उद्योगसमूहावर मेहेरनजर दाखवत असून त्यामुळेच तिला वाचवण्यासाठी सरकारच्या दबावाखाली ‘एलआयसी’ने हा निर्णय घेतला, असा या बातमीचा रोख आहे. तो कितपत बरोबर आहे, हे चौकशीशिवाय समजणार नाही. संशयाचे धुके निर्माण झाले तर एकूण येथील संस्थात्मक कारभारावरील विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. निर्णय घेण्याच्या बाबतीत ‘एलआयसी’ स्वतंत्र असल्याने या घडामोडींशी आपला काही संबंध नाही, अशा तांत्रिक मुद्याचा आडोसा न घेता सरकारने याबाबतीत पुढे येऊन भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) १९५६मध्ये स्थापना करण्यात आली, त्यामागे ग्रामीण भागासह देशात जास्तीत जास्त लोकांना आयुर्विमा संरक्षण मिळावे, हा जसा उद्देश होता; तसाच सरकारसाठी भांडवलउभारणी (रिसोर्स मोबिलायझेशन) हाही होता. त्यामुळेच सर्वसामान्यांकडून उभ्या राहणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा ठरतो.

तो जोखीम असलेल्या शेअर बाजारात गुंतवल्यास मूळ उद्दिष्टाशी प्रतारणा ठरेल, असा आक्षेप असतो. परंतु गेल्या तीन दशकांत बदलते आर्थिक चित्र लक्षात घेतल्यास ‘एलआयसी’ला जर खरोखर मोठी भांडवलउभारणी करायची असेल तर खासगी कंपन्यांमध्ये केलेली अभ्यासपूर्ण गुंतवणूक टाळता येणार नाही. खुद्द अमेरिकेतील अथेना या विमा कंपनीने अदानींच्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे.

जागतिक पातळीवरील इतर अनेक विमाकंपन्याही गुंतवणूक करीत आहेत. ‘एलआयसी’ची गुंतवणूक विशिष्ट धोरणात्मक चौकटीत केली जाते. कर्जरोखे (डेट) आणि समभाग (इक्विटी) यांत पैसे गुंतवण्याचे प्रमाण किती असावे, यासारखी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्णय घेताना विचारात घेतली जातात. कोणत्या क्षेत्रात (सेक्टर) किती गुंतवणूक करायची, याचेही निकष पाळले जातात. एलआयसीने खुलाशात हीच बाब नमूद केली असून, या गुंतवणुकीची आकडेवारीच सादर केली आहे.

गेल्या अकरा वर्षांत तज्ज्ञसमितीने घेतलेल्या निर्णयांनुसार विविध भारतीय कंपन्यांमध्ये ‘एलआयसी’ने केलेल्या गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य दसपटींनी वाढल्याचेही नमूद केले आहे. इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अदानी समूहातील गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी आहे, याकडे या खुलाशात निर्देश केला आहे. परंतु त्यापलीकडचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आणि तो म्हणजे ‘एलआयसी’च्या स्वायत्ततेचा. त्याविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर केवळ ‘एलआयसी’ने नव्हे तर सरकारने खुलासा करण्याला जास्त महत्त्व आहे.

‘एलआयसी’ भारत सरकारचा उपक्रम असल्यामुळे आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहील, या भावनेने सर्वसामान्य नागरिक पैसा गुंतवतो. ‘एलआयसी’कडून देशातील ३० कोटी सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या भविष्याच्या सुरक्षेसाठी विमा काढला आहे. पण या पैशांचा वापर योग्य रीतीने होत आहे, याची खात्री त्यांना पटायला हवी.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या एखाद्या उद्योगपतीच्या मदतीसाठी या पैशांचा वापर होत असेल तर आपला पैसा सुरक्षित आहे की नाही, अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लोकांचा संस्थांवरील विश्वास ही फार महत्त्वाची बाब आहे. त्यालाच धक्का लागणे, हे धोकादायक आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक असते. तसे व्हावे, हा परकी शक्तींचा प्रयत्न असूही शकतो. पण त्यावर मात करायची तर मौन पाळणे हा त्यावर उपाय नाही, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.