प्रमोद प्रभुगावकर

नुकताच आपण ७९वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. दिल्लीत लालकिल्ल्यापासून राज्याराज्यांत व गावागावांत ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम झाले व त्यांत लोकांनीही सहभागी होऊन या दिनाप्रति आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पंतप्रधानांनी मुख्य कार्यक्रमात लाल किल्ल्यावरून दिला जाणारा संदेश हे खरे तर त्या दिवसाचे आकर्षण असते व म्हणून ते काय सांगतात वा नव्या घोषणा करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष असते.

२०१४पासून नरेंद्र मोदी यांनी नवनव्या घोषणा करण्याचा व नवे कार्यक्रम जाहीर करून त्यांत लोकांना सहभागी करून घेण्याचा एक पायंडा पाडला आहे खरा. पण त्यात अधिक खोलात न जाता भारतीय स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे उलटूनही येथील राजकीय प्रणाली अजून प्रगल्भ व उदात्त का होऊ शकलेली नाही, असा प्रश्न पडतो. आपण सगळेच ‘भारतीय स्वातंत्र्य चिरायू होवो!’, अशा घोषणा देतो पण अशा कार्यक्रमात सहभागी झालेले विविध राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यांच्या तोंडावर हास्य दिसत नसते.

केवळ कोणत्या एका भागांत नव्हे तर सर्वत्र हेच चित्र पाहायला मिळते व स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळानंतरही हेच चित्र राहणार असेल तर भावी पिढीसमोर आपण कोणता आदर्श ठेवणार आहोत याचा विचार प्रत्येक राजकीय पक्षाने करायला हवा. खरे तर सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांवर त्याची मुख्य जबाबदारी येते व त्यांनी आताच त्याचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर ‘स्वातंत्र्य चिरायू होवो’ असे झाकोळलेल्या तोंडाने म्हणण्यात काय अर्थ असेल असा प्रश्न पडतो.

मी जे वर म्हटले आहे ती स्थिती केवळ दिल्ली वा कोणा एका राज्यातील नाही तर आसेतू हिमाचल म्हणजे सगळ्या राज्यांतील आहे. त्याला कोण कारणीभूत त्याचा विचार प्रत्येकाने करावा. आपल्या चिमुकल्या गोव्यातही त्याचा प्रत्यय येतो. परवाच्या लाल किल्ल्यावरील मुख्य कार्यक्रमात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची अनुपस्थिती अनेकांना खटकली. विरोधी पक्षनेते पद हवे असेल तर त्या अनुषंगाने येणारी कर्तव्येही पार पाडायलाच हवीत. सत्ताधाऱ्यांबरोबर मतभेद असले तरी ते व्यक्त करण्याचा तो मंच नसतो.

पण सर्वांनाच ती पोच नसते हेच खरे. नेताच जर असा वागू लागला तर त्याचे शिलेदार कोणाचे अनुकरण करतील असा प्रश्नही त्यातून निर्माण होतो. विरोध वा निषेध व्यक्त करण्याची ही नवी प्रथा हल्लीच्या काळात प्रचलित झाली आहे. कित्येकदा ती इतक्या खालच्या थरावर पोहोचते की मोठ्या अपेक्षा बाळगून या लोकांना निवडून आलेला मतदार कपाळावर हात मारतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांतच नव्हे तर अगदी हल्लीपर्यंत, फार कशाला, आणीबाणीनंतरच्या काही वर्षांतसुद्धा सत्ताधारी व विरोधक यांच्यांत अशी कटुता-द्वेष भावना नव्हती.

नंतरच्या काळात राष्ट्रीय व काही राज्यात जी राजकीय स्थित्यंतरे झाली त्यांतून तर या भावना बळावल्या नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो. त्याला जागाही आहे. अनेक वर्षे एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता राहिली की त्याला ती आपलीच मालमत्ता असल्याची मग्रूरी येते व त्यातून कधीकाळी सत्ता गेली की ती सहन करणे त्याला अशक्यप्राय होते व तो नव्याने सत्तेवर आलेल्याचा पाणउतारा करण्याची संधी सोडत नाही. पण एकेकाळी सत्तेवर असलेल्यांचा हा त्रागा जनता पाहत असते याचा मात्र त्याला विसर पडत असतो.

आमच्या गोव्याचे उदाहरण घेतले तर येथे सुरुवातीची अठरा वर्षे म. गो.ने व नंतर साधारण तेवढाच काळ काँग्रेसने राज्य केले त्यानंतर अपघाताने म्हणा वा स्व. पर्रीकरांच्या हिकमतीने म्हणा, भाजप सत्तेवर आला व तो सत्तेवर मांड ठोकून आहे. पण अनेकांच्या ते पचनी पडलेले नाही. खासगीत ते आपल्या भावना भळभळा व्यक्त करताना दिसतात. पण त्याला उपाय नसतो. कारण देशाच्या असो वा गोव्याच्या असो शेवटी हुकमाचा एक्का हा मतदार असतो व त्याला खूष करण्याची कला ज्याला साधते तोच लोकसभेत वा विधानसभेत पोहोचत असतो. खरे तर लोकप्रतिनिधींच्या एकंदर वर्तनावर जनता बारकाईने लक्ष ठेवून असते.

त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्यांनी त्याची नोंद घेण्याची गरज असते. अटलबिहारी वाजपेयी यांची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून बजावलेली कामगिरी अधिक लक्षणीय ठरली असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. गोव्यात तर विरोधी नेत्याची लांबच लांब रांग होईल. सुरुवातीच्या कळांत डॉ. जॅक सिकेरा, नंतर बाबू नायक, रमाकांत खलप, डॉ. काशिनाथ जल्मी व नंतर मनोहर पर्रीकर यांनी बजावलेल्या भूमिका विधिमंडळ कामकाजात सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारख्या आहेत.

पण नोंद करण्यासारखी बाब म्हणजे या भूमिका पार पाडताना त्यांचा कुठेच आक्रस्ताळेपणा नसायचा. पण आता सभागृहातच केवळ नव्हे तर सभागृहाबाहेरही आक्रस्ताळेपणा दिसतो. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक बाबतीत तो वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे राजकीय वैफल्यग्रस्ततेची तर ही लक्षणे नव्हेत ना, अशी शंकाही आल्याशिवाय राहत नाही.

ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवण्याचे दुसरे एक कारण म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोणताही मुद्दा जितक्या शांतपणे सभागृहात वा सभागृहाबाहेर हाताळतात तितक्याच प्रमाणात या मंडळींचा आक्रमकपणा जाणवतो. त्यातून साध्य काहीच होत नाही झालेच तर नुकसानच होईल याची नोंद संबंधितांनी घेण्याची गरज आहे. सत्ताधारी व विरोधक ही खरे तर लोकशाहीची दोन अंगे आहेत व प्रगल्भ लोकशाहीसाठी ती सुदृढ असण्याची गरज आहे व ती जबाबदारी त्या दोघांची आहे. आज सत्तेवर असलेले उद्या विरोधात व आज विरोधात असलेले सत्तेवर येतील तेव्हा त्यांना आज त्यांनी जी द्वेषाची बिजे पेरली त्याचा सामना करावा लागेल. पण त्यावेळी उशीर झालेला असेल एवढे मात्र खरे.