कोंबडे झाकल्याने सूर्य उगवायचा राहत नाही. गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका चोरीचे ‘पातक’ सिद्ध झालेच. सरकारनियुक्त चौकशी समितीचे अभिनंदन. साहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईकची कुकर्मे उघड करण्यापुरती समिती सीमित राहिली नाही. सदस्यांनी जाड भिंगातून विद्यापीठातील वस्तुस्थिती सप्रमाण तपासली. शिक्षणाप्रति, गोमंतभूमीविषयक आस्था आणि सत्यशोधनाच्या तळमळीतून खोलात जाऊन वस्तुनिष्ठ अवलोकन करण्यात आले.

निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्याकडील चिकित्सक व न्यायमूलक दृष्टिकोन; निवृत्त पोलिस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांची प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याची हातोटी; प्रा. बुडकुले, डॉ. प्रसाद या द्वयीची शिक्षण क्षेत्रावरील अपार श्रद्धा व निष्ठा तपासात कामी आली, असे म्हणता येते. सरते शेवटी गोवा विद्यापीठाचा ढासळलेला कारभार, वाढलेली बेशिस्त, माजलेली बजबजपुरी व पावलापावलावरील गैरकारभार उजेडात आला, ज्यावर समिती सदस्यांनी कठोर शब्दांत शेरे मारले आहेत.

सरकारला सुपूर्द अहवालात बऱ्याच धक्कादायक बाबी आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास पर्रीकर कायदा विद्यालयाच्या अधिष्ठाता(डीन)पदी - आवश्यक कौशल्यांशी काडीचाही संबंध नाही- अशा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्राध्यापकाची नेमणूक करण्यात आली. ती कशी केली गेली याचे यथासांग उत्तर कुलगुरूंकडे नाही.

दुसरे एक उदाहरण : गोवा विद्यापीठ ही विधानसभेच्या कायद्यान्वये स्थापित झालेली शिखर शिक्षण संस्था, जी गोमंतकीयांची शैक्षणिक अस्मिता आहे, त्याच्या कार्यकारी मंडळावर कुलपती या अधिकाराखाली राज्यपाल ५ सदस्य नेमू शकतात, पैकी ३ सदस्य हे केरळातील! (माजी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई व कुलगुरू हरिलाल मेनन हे दोघेही केरळातील व कुलगुरूंनी यापूर्वी अनेकांना सांगितल्याप्रमाणे ही ‘दुकली’ एकाच गावातीलदेखील!) नेमायचेच होते तर एकाच राज्यातील तिघे का?

देशातील इतर राज्यांतील तज्ज्ञांना घेता आले असते. परंतु केरळप्रेम उतू गेले, मर्जीतील व्यक्तींच्या नियुक्त्या झाल्या. राज्यपाल पदाची तमा न बाळगता पावले पडली, ज्यात विद्यापीठाचे हित किती होते? तपास समितीने त्यावर ताशेरे ओढलेत. गोवा विद्यापीठाचा दर्जा लौकिकार्थाने वाढायला हवा, जो रसातळाला जाऊ लागला. विद्यार्थी देशविदेशात चमकावे, यात आपण कमी पडत आहोत.

विद्यापीठासंदर्भात जेव्हा विधिमंडळाने प्रथम ठराव घेतला होता, तेव्हा तेथे लोकजीवनाचा अभ्यास करणारे, आस्था, तळमळीने सदस्य कार्यरत असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली होती. वास्तविक, कार्यकारी मंडळावरील नियुक्तीसंदर्भात कुलगुरूंनी कुलपतींचे लक्ष वेधणे अपेक्षित होते. परंतु आपलेच दात आणि आपलेच ओठ, ते काय बोलणार! अलीकडे काटेकोरपणे परीक्षा घेणे, चोख निकाल लावणे ही कार्यात्मक मूल्ये रसातळाला गेली आहेत. ही विद्यापीठाची अवहेलना झाली.

नॅक समितीकडून उत्तम मानांकन मिळते तेव्हा एका बाजूने आनंद होतो; पण दुसऱ्या बाजूला खंतही आहे. ज्या कामासाठी हे मानांकन मिळायला हवे, तो हेतू खरंच साध्‍य होत आहे का? प्रत्‍यक्षात सर्वत्र लचके तोडले जात आहेत. म्हणूनच निकोप मनाने नॅकच्या ए+ दर्जासाठी विद्यापीठाचे अभिनंदन करायला आमचे मन धजावत नाही. वास्तव्याची अट न हटवल्यामुळे गोवा विद्यापीठाच्या मानांकनावर परिणाम होत असल्याचे मेनन एका बाजूला म्हणत असताना त्याच उपलब्ध गोमंतकीयांच्या जोरावर व ‘डोमिसाइल’ अट न हटवताही विद्यापीठास नॅकचा ए+ दर्जा मिळालाय हे मेनन खुल्या दिलाने मान्य करतील का?

गोवा विद्यापीठाचा दर्जा सुधारणे, विद्यापीठास अव्वल स्थानी पोहोचवणे ही आपली जबाबदारी असतानाही त्याचे खापर वास्तव्याच्या अटीवर फोडले, हे मान्य करतील का? पुढील काळात खासगी विद्यापीठांना गोव्यात पाऊल टाकण्याची संधी मिळणार आहे. मूळ आव्हाने प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहेत. म्‍हातारी मेल्‍याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावतो. राज्य सरकारने हस्तक्षेप करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. पुढील पाच वर्षे डोळ्यांसमोर प्राध्यापकच नाही तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीतून ठोस कृती आराखडा होण्याची आवश्यकता आहे. झारीतले शुक्राचार्य कोण हे आणखी निराळेपणाने सांगण्याची गरज भासू नये. अशा शुक्राचार्यांना गोव्याने आपल्या उरावर का बसवून घ्यावे, हा प्रश्न आहे.