प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात यंदा पर्यटकांच्या संख्येत भरीव वाढ झाल्याचा दावा पर्यटन खात्याने केला आहे. पण त्याचबरोबर ‘पर्यटकांशी गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही’ असा इशाराही दिला आहे. गोव्याची एकंदर अर्थव्यवस्था खाणउद्योग कोलमडल्यापासून पर्यटनावरच अवलंबून असल्याने सरकारची ही भूमिका ठीकच आहे.

पण त्याचबरोबर बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या पर्यटकांची दादागिरी खपवून घ्यावयाची की काय, हा मुद्दा उपस्थित होतो. गोवा हा पूर्वीपासून आदरातिथ्यासाठी ख्यातनाम आहे व त्यामुळेच सरकारच्या पर्यटनविषयक जाहिरातींत त्याचा पूर्वी उल्लेखही असायचा.

मग पर्यटन खात्याला, ‘पर्यटकांशी गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही’, असा इशारा का द्यावा लागला याचा आढावा घेणे भाग आहे. केवळ पर्यटन खात्यानेच नव्हे तर कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनीही याच आठवड्यात अशाच प्रकारचे वक्तव्य केले आहे खरे.

कदाचित याच दिवसांत हरमल व वागातोर येथे ज्या घटना घडल्या त्यांतून ही वक्तव्ये वा इशारे दिले गेलेले असावेत. वास्तविक अशा घटना घडू नयेत म्हणून पर्यटन खाते वा पर्यटन विकास महामंडळाने कोणती खबरदारी घेतली आहे असा प्रश्न केला तर तो अप्रस्तुत ठरणार नाही.

त्यासाठी हरमल वा वागातोर येथे नेमके काय घडले त्याचा तपासही करावा लागेल. पण खेदाची बाब म्हणजे पोलिस वा संबंधित यंत्रणांकडून तसा सापेक्ष तपासच केला गेलेला नाही अशी माहिती पुढे आलेली आहे. त्यामागील कारण, विविध पातळ्यांवर असलेले हितसंबंध. त्यामुळे कोणालाच तसा तपास वा चौकशी वा कारवाईही झालेली नको असे दिसते. मग केवळ तोंडी इशारे देऊन काय होणार असा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

प्रत्यक्षात हरमलमध्ये जे घडले त्यात स्थानिकांचा वा कोणत्याही आस्थापनाचा कोणताच संबंध नव्हता, तर गोव्यात पर्यटनासाठी आलेल्या देशी पर्यटकांनी तेथील विदेशी महिलांशी केलेले गैरवर्तन कारणीभूत होते. तर वागातोरमध्ये जे काय घडले त्याला तेथील आस्थापन जबाबदार होते.

तेथील बाऊन्सरनी वाराणसीहून आलेल्या पर्यटकांना केलेली जबर मारहाण कारणीभूत होती व त्याचे संतप्त पडसाद राज्यात उमटले. मुळात विविध पर्यटन स्थळांतील व्यावसायिक आस्थापनांत जी ‘बाऊन्सर संस्कृती’ हल्लींच्या काळात बोकाळली आहे त्याबाबतही मुद्दा उपस्थित होत आहे.

दुसरी बाब म्हणजे पर्यटन स्थळी परप्रांतीयाआडून चालविली जात असलेली आस्थापने. या लोकांना गोव्याशी व येथील व्यवसायाचे काहीच पडून गेलेले नसते. त्यांचा मतलब केवळ होणाऱ्या कमाईवर असतो. त्यामुळे या क्षेत्रात पूर्वीची आत्मीयता राहिलेली नाही.

नव्वद ते पंचाण्णव टक्के पर्यटन व्यवसाय गोवेकरांकडे नाहीत, नाही म्हणायला नाव व परवाने त्यांचेच असतात पण ते चालवितात परप्रांतीय! त्याला कायदा काहीच करू शकत नसला तरी त्याचे परिणाम राज्याला भोगावे लागतात हे खरे.

फार दूर कशाला उन्हाळ्यात विविध किनारी भागात जे शॅक उभे राहतात ते चालविण्यासाठी परवाने मिळतात ते स्थानिकांना पण प्रत्यक्षात ते चालवितात कोण, ते पाहिले तर वस्तुस्थिती उघड होते. अशा प्रकारे ते हस्तांतरित केले तर लाखोंचा दंड आहे पण आजवर किती जणांना दंड ठोठावला, असा प्रश्न केला तर कायद्याला कशा वाकुल्या सर्रास दाखविल्या जातात ते दिसून येईल.

पर्यटन क्षेत्राचा कणा म्हणजे टॅक्सी व्यवसाय पण तो नियमानुसार, सचोटीने चालावा असे कोणालाच वाटत नाही; सरकारलाच केवळ नाही तर टॅक्सीवाल्यांनाही वाटत नाही.

समाजमाध्यमांवर हल्लीच्या काळात विशेष करून पर्यटक म्हणून आलेल्या महिलांनी मांडलेले विदारक अनुभव पाहिले तर येथे प्रशासन म्हणून काही आहे का, असा प्रश्न पडावा. पण पर्यटन संचालक वा मायकल यांना टॅक्सीवाल्यांना चार शहाणपणाच्या गोष्टी सांगाव्यात वा संबंधित टॅक्सीवाल्यांची कानउघाडणी करावी असे वाटले नाही.

त्यामुळे या लोकांना खरेच पर्यटनाचे काही पडून गेलेले आहे का असा प्रश्न पडतो. बाकी आमदार कोणीही असो त्यांना टॅक्सीवाल्यांचा भलताच पुळका असतो. पूर्वी तो प्रकार फक्त सासष्टीत व्हायचा. पण मोपा विमानतळ झाल्यापासून ते लोण आता उत्तरेतही पोहोचले आहे.

खरे तर टॅक्सीवाल्यांचे पर्यटक हे दैवत असायला हवे. देशाच्या अनेक भागांत बहुतेक शीख लोकच टॅक्सीव्यवसाय करतात पण त्यांचे ग्राहकांशी असलेले सौजन्यपूर्ण वर्तन कुठे व कुठे गोव्यातील टॅक्सीवाले, असा मुद्दा येतो पण आजवर कोणीच या क्षेत्रात शिस्त वा सौजन्य आणले नाही की त्यासाठी प्रयत्नही केले नाहीत.

गोव्याचे पर्यटनक्षेत्र या लोकांमुळे बदनाम झाले. समुद्र किनाऱ्यांवर वाहने नेण्यास प्रतिबंध आहे पण पर्यटक ती न जुमानता वाहने पाण्यापर्यंत नेतात. अशा उद्दामगिरीला रोखण्याची व्यवस्था नाही. अनेक पर्यटक बसेस घेऊन येतात व रस्त्याच्या कडेला मोकळ्या जागी थांबून जेवण तयार करून जेवतात. असे पर्यटक नकोत असे आपण म्हणतो पण त्यांना रोखणार कसे, हा मुद्दा राहतोच. या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून आपणाला कसले पर्यटन हवे ते ठरविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.