प्रमोद प्रभुगावकर

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी परवा विधानसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा करविरहित होता. तसा तो असेल ही अपेक्षाही होती कारण हे निवडणूक वर्ष आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा आहेत. अनेकांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे तर विरोधी नेत्यांनी त्यावर टीका केली आहे व ती अपेक्षितही आहे.

त्यामुळे करविरहित अर्थसंकल्पावर त्यांनी विरोध वा टीका करणे यात वावगे काहीच नाही. या स्तंभातून संपूर्ण अर्थसंकल्पावर टिप्पणी केली जाणार नाही तर प्रत्येक आमदाराला विकासकामांसाठी म्हणून जी शंभर कोटींची तरतूद केली आहे तिची दखल घेण्याचा प्रयत्न राहील.

यापूर्वी दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २०१७मधील निवडणुकीनंतर प्रत्येक आमदाराला अशाच कामासाठी पंचवीस लाख देण्याची घोषणा केली होती. पण त्यावेळचे बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमांव वगळता अन्य कोणी त्याचा विनियोग केला होता की काय ते कधी पुढे आले नव्हते.

चर्चिल यांनी मात्र बाणावली-तळेबांध परिसरातील रस्त्यांचे चौपदरीकरण व सौंदर्यीकरण केले होते. केंद्रातील खासदार क्षेत्रीय विकास निधीच्या तत्त्वावर ही नवी योजना आहे की काय ते पुढे कळू शकेल. पण मुद्दा हा की केवळ निधीची तरतूद करून भागणार नाही तर या निधीचा यथायोग्य विनियोग करण्यासाठी तसे नियोजनही आवश्यक आहे.

अन्यथा नगरपालिका वा ग्रामपंचायत क्षेत्रांत कितीही निधी द्या तो गटारे वा नाले बांधण्यावर खर्च केला जातो; तसे या निधीचे झाले नाही म्हणजे मिळवले. मागे खासदार निधीचा विनियोग केवळ संगणक किंवा रुग्णवाहिका वा शववाहिका देण्यावर होत होता.

त्यानंतर केवळ सभागृहेच बांधली गेली; पण त्यांच्या देखभालीची तरतूद न झाल्याने पुढे त्याचे काय झाले त्याची उदाहरणे आता पाहायला मिळत आहेत. या शंभर कोटींची गत तशी होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

गेल्या आठवड्यात मडगाव -पोळे महामार्गावर पाडी-बार्से दरम्यान एक महाकाय गॅसटँकर उलटला व तब्बल एक दिवस हा रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद राहिला. असे टँकर वा मोठाले ट्रेलर अधूनमधून या रस्त्यावर अपघातग्रस्त होतात व वाहतूक बंद पडते. अडथळा लवकर दूर होणार नसला तर मग ती आगोंद -बेतूल अशा रस्त्यावरून एकतर वळवली जाते वा वाहनचालकच तो मार्ग अवलंबितात.

पण अडचण ही, की तो रस्ता वेड्या-वाकड्या वळणाचा व अरुंद आहे. चारचाकी वाहने त्यावरून सहजपणे जाऊ शकतात पण मालवाहू वाहने व मोठाल्या बसगाड्या जाणे जोखमीचे असते.

परवा टँकर पडल्यावर त्याचा चांगलाच प्रत्यय आला. पोलिसांनी वाहतूक वळविली खरी पण मोठाली वाहने, जास्तकरून मंगळूर, बंगलोरकडे जाणाऱ्या स्लिपर बसेस, त्यावरून जाऊ शकणार का, याचा विचार केला नाही. तशातच त्या दिवशी होळी असल्याने वाहनांची लांबलचक रांग व आगोंद पाळोळेकडे गेलेल्या पर्यटकांच्या वाहनांची गर्दी यामुळे त्या अरुंद रस्त्यावर भयानक अवस्था होती.

तशातच आणखी एक नोंद करण्यासारखी बाब म्हणजे कुठेच पोलिसयंत्रणा नव्हती की कोणाशी संपर्क करणेही शक्य नव्हते. त्या भागांतून संपर्कही होत नव्हता. वास्तविक पोलिसांचा जो हायवे नियंत्रण कक्ष आहे त्यांनी त्या परिसरांत गस्त ठेवणे गरजेचे होते. पण कुठेच ती दिसत नव्हती. तरी नशीब की कोणतीही नवी दुर्घटना झाली नाही.

आता ती स्थिती नाही पण कोणत्याही क्षणी त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. यास्तव मुख्यमंत्र्यांनी एका मतदारसंघासाठी १०० कोटी निधीची तरतूद करण्याऐवजी राज्यात जिथे कुठे अशा अडचणी होतात त्याची नोंद घेऊन त्यातून त्या दूर करता येण्यासारख्या आहेत.

वर उल्लेख केलेला बाळ्ळी ते खणंगिणी-आगोंद रस्ता हा केपे व काणकोण मतदारसंघात येतो. आगोंदहून पुढील रस्ता तुलनेत चांगला आहे पण केपे मतदारसंघातील रस्ता दुर्लक्षित आहे. आताची गरज लक्षात घेऊन त्याची सुधारणा गरजेची आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्याक़डे दुर्लक्ष का करावे, ते कळत नाही. स्व. पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री असताना ‘डिफेन्स एक्स्पो’ खणंगिणी पठारावर आयोजित केला होता. या रस्त्यावरच ओएनजीसीचा प्रकल्प आहे व आता तर पारुल हे जागतिक ख्यातीचे विद्यापीठ याच भागात सुरू झाले आहे.

त्याचप्रमाणे महिनाभरामागे ‘जागतिक ऊर्जा सप्ताह’ महोत्सव तेथे झाला मग त्या तोडीचे प्रशस्त रस्ते तयार करण्यात संकोच का असा प्रश्न पडतो. कदाचित राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ होणार असल्याने हा प्रस्ताव बाजूला ठेवला जात असेल तर ती एक मोठी चूक ठरू शकते.

कारण तो रस्ता व्हायलासुद्धा काही वर्षे जातील; दरम्यानच्या काळात ही व्यवस्था गरजेची ठरणार आहे. पर्वरी येथील उड्डाणपुलाच्या कामामुळे अंतर्गत रस्त्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे हा रस्ता त्वरित हातात घेणे अनिवार्य आहे.

याच संदर्भात मुद्दा येतो तो याच राष्ट्रीय महामार्ग विभागातर्फे बाळ्ळी ते कुंकळ्ळी दरम्यान रस्त्याच्या बाजूला जे काम सध्या हाती घेतले आहे त्याचा. या कामावर काही कोटी खर्च केले जात आहे, पण त्याचा नेमका फायदा कोणाला हा प्रश्न पडतो.

रस्त्याच्या बाजूला गटार व त्यावर पदपथ करण्याचे जे काम केले जात आहे ती कल्पना नेमकी कोणाची, ती योजना तयार करणाऱ्या अभियंत्यांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करावी अशी जी मागणी एका माजी सनदी अधिकाऱ्याने केली आहे ती उचितच आहे.

कारण मुळात अरुंद व वळणे असलेला हा मुख्य रस्ता या तथाकथित बांधकामामुळे आणखी अरुंद झाला आहे. तो जर ‘वॅाकिंग ट्रेक’ असेल तर संबंधित अभियंता व ठेकेदार यांना त्यावरून फेरफटका मारायला (चालून जायला) लावावा असे सांगावेसे वाटते.

प्रत्यक्षात त्यावरून नव्हे तर साध्या रस्त्याच्या कडेवरूनही या बांधकामामुळे चालून जाण्याची सोय राहिलेली नाही. पण राजकारण्यांना हीच विकासकामे अभिप्रेत असावीत. म्हणूनच शंभर कोटींची जी योजना आहे तिचा सर्वंकष अभ्यास करून ती परिपूर्ण करणे उचित ठरेल.