राजू नायक

गोव्याच्या राजकारणाकडे आस्थेने बघणाऱ्या निरीक्षकांना राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची चाललेली अधोगती पाहून निराशा येईल. एका बाजूला तरुणांचा विशेषतः बहुजन समाजातील तरुणांच्या महत्त्वाकांक्षेतून निपजलेल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या चिंधड्या उडताहेत व दुसऱ्या बाजूला ढवळीकर बंधूंनी आपल्या गोठ्यात बांधून ठेवलेल्या मगोपची मान टाकण्याजोगी परिस्थिती बनली आहे. दोन्ही पक्षांनी राज्यातील बहुजन राजकारणाचा दारुण पराभव केलाय. विशेषतः मगोप हा भाऊसाहेब बांदोडकरांचा पक्ष - ज्यांनी देशातील पहिली बहुजन समाजाच्या राजकारणाची क्रांती रचली, या पारतंत्र्यात पिचल्या गेलेल्या, मानहानीत जगणाऱ्या समाजाला ताठ मानेने उभे केले. अनेक प्रागतिक कायदे रचले. त्याची अशी अवहेलना होताना पाहून राजकारणाच्या अभ्यासकांना विषण्णता येईल. पक्षावर पकड ठेवण्यासाठी त्याचे नेतेच राजकारणाचे अवमूल्यन करू लागले आहेत.

आरजीपीच्या मनोज परब यांनी अचानक कच खाल्ली. त्यांनी अध्यक्षपदासह पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तेव्हा अनेकांना धक्का बसला. लक्षात घेतले पाहिजे की, अनेक पत्रकार, समाजकार्यकर्ते व राजकीय अभ्यासक यांनी आरजीपीला तात्त्विक पाठिंबाच दिला नाही तर हा पक्षा जगावा व त्याने गोव्याच्या राजकारणात उभारी घ्यावी, मोठे अवकाश व्यापावे म्हणून प्रयत्न चालविले होते.

या पक्षाला पाठिंबा देण्यामागे बहुजन समाजाचे खरेखुरे राजकारण येथे चालावे व क्रांतिकारी राजकीय परिवर्तन घडावे या त्यांच्या भावना होत्या. येथे एक बलवान राजकीय पक्ष स्थापन व्हावा व राज्याच्या अस्मितेला कुरतडणाऱ्या स्वार्थी हितसंबंधांविरुद्ध जबरदस्त लढा देत राजकारणाला नव्या वळणावर घेऊन जावे अशा इच्छा बाळगणारा एक अभ्यासू राजकीय घटक या राज्यात आहे, जो काँग्रेसच्या प्रस्थापित राजकारणापलीकडेही काहीतरी नवीन घडण्याची वाट पाहतो आहे.

मग मनोज परब यांनी का अचानक माघार घेतली? हे केवळ स्वतःचे वजन वाढविण्यासाठी त्याचे षड्यंत्र आहे का? की आरजीपीचे वजन घटल्यावर या पक्षाचा जनाधार, विशेषतः तरुणांचा लाभत असलेला उत्स्फूर्त पाठिंबा लोप पावत असल्याचा सुगावा लागल्यावर बुडणाऱ्या जहाजापासून साळसूदपणाचा आव आणून पळ काढणे, त्यांनी शहाणपणाचे मानले? अशा अनेक थिअरी आहेत.

एक गोष्ट खरी आहे की एका बाजूला पक्षात आमदार वीरेश बोरकर यांचे राजकीय वजन वाढत होते, प्रतिमा वाढली होती व त्यांच्या पाठीराख्यांमध्ये आरजीपीवर वीरेश बोरकर यांचे प्राबल्य निर्माण व्हावे म्हणून दबाव वाढला होता. विशेषतः सांतआंद्रेतील आंदोलन, ‘३९ए’ची चळवळ, मतदारसंघात तथाकथित विकास प्रकल्पांना खीळ बसविण्यात आलेले यश यामुळे यशस्वी पुढारी म्हणून वीरेश बोरकर यांचे नाव झाले, इतर पक्षात त्यांचा उदोउदो झाला, तरुणांचे नवे आशास्थान म्हणून प्रतिमा तयार झाली व राजकीय निरीक्षक व पत्रकारांनी विरोधी आमदार कसा असावा, लढवय्येपणाचे प्रतीक म्हणून वीरेशचे नाव घेतले.

वीरेशचे हे स्थान मनोज परब यांना खुपले, ज्यांनी पक्षाची धुरा वाहताना प्रकाशझोत केवळ स्वतःवर ठेवला. एकचालकानुवर्ती अशी नेतृत्वाची बैठक ठेवली, जी शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरेंची होती. मुळात त्यांचा हा स्वभाव पक्षात संस्थापक सदस्यांना रुचला नाही. पक्षाचे एक संस्थापक सदस्य श्रीकृष्ण परब - जे उच्चशिक्षित आहेत - कंपनी सचिव - आहेत, ज्यांनी राजकारणासाठी खराखुरा त्याग केला (असे अनेकजण उच्चशिक्षित तरुण ज्यांनी स्वतः खस्ता खाऊन पक्षाला ऊर्जितावस्था आणली) त्यांच्या मते, पक्षात एकच सुप्रीमो निर्माण करण्याचा कोणताही बेत नव्हता. सुरुवातीला एकच नेता, प्रभावी वक्ता अशी प्रतिमा मुद्दाम निर्माण करण्यात आली, परंतु मजोज यांनी त्यानंतर पक्ष आपल्याच ताब्यात राहावा यासाठी हालचाली केल्या, विरोधाचा सूर काढणाऱ्यांना अपमान करून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. काहीवेळा प्रकरणे हातघाईवरही आली.

या पक्षासाठी अनेक गावांमध्ये तरुण मुले कामधंदे बाजूला ठेवून आली. ही मुले ठरावीक ठिकाणी एकत्र येत. संध्याकाळी-रात्री एकत्र राहत, चर्चा करीत, त्यांनी झोकून देऊन पक्ष निर्माण केला. असा प्रयोग क्वचित ठिकाणी घडला असेल. काही ठिकाणी विद्यार्थी चळवळी अशा प्रकारे चालल्या. गोव्यात ‘गोवा बचाव अभियाना’ला काही काळ अशा नि:स्वार्थी कार्यकर्त्यांचे बळ लाभले होते, परंतु त्याचे परिवर्तन राजकीय चळवळीत होऊ शकले नाही. ७०च्या दशकात राजकीय परिवर्तनाच्या आशाआकांक्षांनी भारलेल्या तरुणांचा संच काम करीत होता, ज्यांच्याकडे भारदस्त विचार होता, परंतु त्यांनाही विश्‍वासार्हता मिळविण्यात अपयश आले. मग, आजचा आरजीपीच्या चळवळीत तरुणांना आशा का वाटली?

कारण बहुजन समाज, एसटी हे समाजगट सध्या राजकीयदृष्ट्या जागृत झाले असले तरी त्यांच्या नावाने चाललेले राजकारण स्वार्थी घटकांनी अपहृत केलेय. बहुजन समाजातील तडफ व त्यांच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब त्यात उमटत नाही. काही स्वार्थी नेत्यांनी मात्र स्वतःच्या तुंबड्या भरून घेतल्या. या नेत्यांची घरे, त्यांच्या संस्था जाऊन पाहा. त्यांनी सोन्याची कौले चढवली, परंतु फाटका माणूस भुकेकंगालच राहिलाय. तरुणांना शिक्षण सोडावे लागते. त्यांना रोजगार नाही. अनेक सरकारी योजनांपासून त्यांना वंचित ठेवले जातेय...

आरजीपीने नेमका हा सूर पकडला. हिंदू बहुजन समाजातील असंतुष्ट तरुण व ख्रिस्ती समाजाच्या गोव्याशी जोडलेल्या भावना. ‘पोगो’चा जन्म याच भावनेतून घडला.

आरजीपीने फेरीवाल्यांविरुद्ध आंदोलन छेडले व शिवसेनापद्धतीने बाजारात घुसखोरी करणाऱ्यांना मारहाण करण्याचेही पाऊल उचलले. त्यावेळी गोव्यात अनेकांनी नाके मुरडली होती, परंतु बेरोजगार तरुणांची जागा व्यापणाऱ्यांना धाक बसविण्याचा तो प्रयत्न होता. आता हा व्यवसाय पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. कोविडनंतर फेरीवाल्यांनी चांगली दुकाने थाटली. फळ-भाजीशिवाय मासळी विक्रीत आता चांगला नफा प्राप्त केला जाऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर पूर्वी लाजलज्जा बाळगणारा स्थानिक तरुण या व्यवसायात येऊ लागलाय, तेव्हा बाहेरच्या विक्रेत्यांकडून त्याला आडकाठी आणली जाते.

अनेक प्रकारच्या उद्योगात त्यांना सामावून घेणे, युवकांना पारंपरिक व्यवसायांचे प्रशिक्षण देणे, योजनांचा लाभ कसा घ्यावा हे सांगणे वगैरे सुरुवातीला योजना आखल्या गेल्या, परंतु त्यासाठी योग्य संघटन लागते. नेत्यांनी त्याकडे लक्ष न दिल्यामुळे संघटन ढेपाळत गेले. अशाप्रकारची संघटना केवळ निवडणुकीपुरती राबवून चालत नाही. तिला सतत खतपाणी घालावे लागते. कार्यक्रम द्यावा लागतो. भाजपने तसा कार्यक्रम तयार केला आहे. ते आमदारांना, मंत्र्यांनाही स्वस्थ बसवत नाहीत. अभाविपलाही सतत कामाला लावतात. तसे न घडल्यास हे कार्यकर्ते कंटाळतात. दुसरीकडे वळतात. आरजीपीने वीरेश बोरकर यांच्यासारखे वेगवेगळे संघर्षात्मक कार्यक्रम सतत राबविले असते तर संघटनेचे खच्चीकरण घडले नसते.

मगोपचा ‍ऱ्हास कसा घडला याची हकिकत मी एकदा सतीश धोंड यांच्या तोंडून ऐकली आहे. भाऊसाहेबांचा करिष्मा संपल्यानंतर या पक्षाच्या संघटनेलाही काही कार्यक्रम उरला नाही. खलप-जल्मी हे नेते म्हणून विधानसभा गाजवत, परंतु सभागृहाबाहेर त्यांच्याकडे कार्यक्रम नव्हता. त्यांनी गावागावांत विखुरलेल्या, मगोप, सिंह यांच्याबद्दल विलक्षण भावना असलेल्या कार्यकर्त्यांकडे जाणेच सोडून दिले.

गेले तर ते जुने जाणते कार्यकर्ते त्यांना फोडून काढत. त्यांचे कान पिरगाळत. ती गार्‍हाणी ऐकून घेण्याची नेत्यांची मानसिकता नव्हती. त्याचवेळी भाजपचे कार्यकर्ते त्यांच्यापर्यंत जाऊ लागले. त्यांना चुचकारू लागले. गावातील जुन्या बुजुर्ग मंडळींना आपले कोणीतरी ऐकून घेतो हे छान वाटायचे. भाजपच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांनी न थकता, वाईट मानून न घेता हे तळागाळात पक्ष पोहोचविण्याचे काम केले आहे.

आजचे मगोपचे नेते कार्यकर्त्यांना आश्रितांसारखे वागवतात. त्यांच्या घरी लोकांची रांग लागलेली असते. अशानेच कार्यकर्त्यांचे बळ वाढते, पक्ष वाढतो असा समज नेतृत्वाने करून घेतला आहे. मगोपने गेल्या पाच वर्षांत किती कार्यकारिणी, आमसभा बैठका घेतल्या? किती अधिवेशने घेतली? त्यांची युवक संघटना कुठे बांधून ठेवली आहे? या पक्षाचा राजकीय कार्यक्रम नक्की काय आहे? कोणाला काही पडून गेलेले नाही.

नेत्यांना असे प्रश्‍न विचारले की त्यांचा तिळपापड होतो, ते मग संपादकांना शिव्याशाप देऊ लागतात. वास्तविक आरजीपी व मगोप दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना आमचे प्रश्‍न रुचत नसले तरी प्रश्‍न विचारलेच पाहिजेत. त्यांनी दोघांनी गोव्याच्या राजकारणाचे डबके करून टाकले आहे. आरजीपीने एका नव्या संकल्पनेचा खेळखंडोबा करून टाकला, तरुणांच्या आशाआकांक्षांचा पार चुराडा केला. वीरेश बोरकरांनी तो आता ताब्यात घेऊन त्याला नवीन धुमारे द्यावेत. ‘सिंहा’वर अजून आपली निष्ठा वाटणाऱ्या घटकांनी सिंहावलोकन करावे. माधव गडकरींनी यापूर्वी याच विषयावरून निद्रिस्त सिंहाला ललकारले होते, आताचे हे नेतृत्व त्यांच्यापुढे काय? आजच या सिंहाला नवसंजीवनी दिली नाही, तर पुढच्या गोव्यातील पिढ्या त्यांनी कधीच क्षमा करणार नाहीत.

आम आदमी पक्षाचेही आमदार चाचपडताहेत, गोवा फॉरवर्डकडे मनोहर पर्रीकर धर्तीची मुसंडी मारण्याची धमक नाही... हे प्रादेशिक पक्ष साऱ्यांचीच निराशा करू लागले आहेत. त्यातून मतदारांना त्यांची उबग आली आली नाही म्हणजे झाले!