'बससाठी पैसे नाहीत, पण मूल प्रायव्हेट शाळेत जातं', महिलांच्या मोफत बस प्रवास योजनेवरुन मंत्र्याचं वादग्रस्त वक्तव्य; टीकेचा होतोय भडिमार

Kerala Transport Minister CP John Statement: केरळचे वाहतूक मंत्री सीपी जॉन यांनी राज्यातील महिलांसाठी लागू करण्यात आलेल्या मोफत बस प्रवास योजनेवर वादग्रस्त वक्तव्य करुन एका नव्या वादाला तोंड फोडले. केरळ बस ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या राज्य अधिवेशनात बोलताना मंत्र्यांनी केरळमधील जनतेच्या वर्तन आणि खर्च करण्याच्या पद्धतीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “केरळमधील लोकांचे वर्तन आणि त्यांची मानसिकता समजून घेणे सोपे काम नाही. एखादा श्रीमंत व्यक्ती गरीब किंवा असहाय्य असण्याचे नाटक करत असेल, तर ते साधेसुधे नाटक नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला.

मंत्र्यांनी पुढे बोलताना महिलांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले. “मला एक गोष्ट अजिबात समजत नाही की, ज्या महिलेकडे बसचे भाडे देण्यासाठी पैसे नसतात, ती महिला आपल्या मुलांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये न पाठवता भरमसाठ फी असलेल्या खाजगी शाळांमध्ये का पाठवते? जर विनाफीच्या जागा उपलब्ध असतील तरीही लोक खाजगी शाळांनाच पसंती देतात,” असे मंत्री म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी आरोग्य सेवेचा दाखला देत सांगितले की, “जेव्हा आरोग्य सेवेचा प्रश्न येतो, तेव्हा तीच महिला आपल्या वडिलांना किंवा पतीला सरकारी रुग्णालयात घेऊन येते आणि उपचारासाठी अगदी जमिनीवर झोपायलाही तयार होते.

सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण (Education) आणि आरोग्य या क्षेत्रांत लोकांचे हे वर्तन खरोखरच चक्रावून टाकणारे आहे. लोक तुडुंब भरलेल्या मोफत बसमधून प्रवास करतात, मुलांना खाजगी शाळेत पाठवतात, पण उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयाच्या बिलांना घाबरुन सरकारी रुग्णालयात जातात.”

वाहतूक मंत्री सीपी जॉन यांच्या या वक्तव्यामुळे सामान्य जनता आणि राजकीय वर्तुळातून त्यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांच्या जीवनशैलीचा आणि त्यांच्या मजबुरीचा असा अपमान करणे मंत्र्यांना शोभत नाही, अशा शब्दांत विरोधकांनी त्यांना घेरले आहे.

विशेष म्हणजे, केरळ सरकारने 15 जूनपासून 'प्रियदर्शनी योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत केएसआरटीसीच्या सामान्य गाड्यांमधून सर्व महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात येत आहे. महिलांची गतिशीलता वाढवणे आणि त्यांना परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, स्वतः सरकारच्याच मंत्र्यांनी या योजनेवरुन महिलांच्या मानसिकतेवर आणि खर्चाच्या सवयींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे केरळच्या राजकारणात सध्या मोठे वादळ निर्माण झाले आहे.