दिल्लीत झालेल्या पराभवानंतर आप-कॉंग्रेसमध्ये निर्माण झालेला सवतासुभा भाजपला फायद्याचा आहे. मतदार सारे पाहत आहेत. विरोधकांना शहाणपण पुढील विधानसभेपर्यंत येईल, अशी अपेक्षा करूया.

गोव्यातील राजकारणात विरोधी पक्षांमध्ये कुणाचा पायपोस कुणाला उरलेला नाही. विक्रमी बहुमतासह सत्तेत असूनही भाजपने जिल्हा पंचायतीसाठी मगोप व काही अपक्षांना जागा सोडून आगेकूच केली. दुसऱ्या बाजूला निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ होऊनही विरोधी पक्षांच्‍या युतीचे घोडे अडले आहे. भाजप आणि विरोधकांच्या दृष्टिकोनातील फरक आढळतो तो इथे.

नियोजनपूर्वक रणनीतीसह प्रयत्नांची शिकस्त करण्याची तयारी असल्यास विजयाच्या ध्येयाला अर्थ उरतो. त्याचा लवलेश विरोधकांकडे दिसलेला नाही. खरे तर ऐक्य-ऐक्य म्हणत भुई थोपटण्याचे काम विरोधकांनी केले आहे. त्याला कारण विरोधी पक्षांपेक्षा जनतेला युती हवी आहे.

समाजातील काही सजग घटकांना भाजपला सक्षम पर्याय निर्माण व्हावा, असे सातत्याने वाटत आले आहे. जनतेची साथ आणि एकी असल्यास अशक्यही शक्य होऊ शकते हे लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात बलाढ्य भाजप उमेदवाराला कॉंग्रेसच्या एका सामान्य व्यक्तिमत्त्वाने धूळ चारून दाखवून दिले आहे.

भाजपला पर्याय शोधणाऱ्या जनतेच्या बळावर ते शक्य झाले. ‘इंडी’च्‍या वतीने कॉंग्रेस उमेदवारासाठी कॉंग्रेसने जितके श्रम घेतले नाहीत, तितके आम आदमी पक्षाच्या नेते, कार्यकर्त्यांनी प्रचारात जिवाचे रान केले व कॅप्टन विरियातो यांना दिल्लीचे द्वार मोकळे करून दिले. दक्षिण गोव्याचा निकाल केजरीवालांसाठी सकारात्मक अर्थाने धडा होता. पण, ते शेफारले. दिल्लीतील पराभवानंतर कॉंग्रेस त्यांना डोळ्यासमोरही नको झाली. ‘आप’ने जिल्हा पंचायतीमध्ये पन्नासही जागा लढवण्याचे स्वप्न पाहिले. एकत्र येण्यापूर्वीच विरोधकांच्या एकीला पहिला तडा गेला. स्थानिक पक्षांनी युतीसाठी चर्चा सुरू केली, त्यांनी ‘आप’ला बाजूला ठेवले.

युतीच्या चर्चेत आता ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस वेळ काढत आहे, ते पाहता रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाने ‘एकला चलो रे’ भूमिका घेतल्यास नवल नसावे. कदाचित कॉंग्रेसला हेच अपेक्षित असावे. कॉंग्रेसला आरजी, ‘आप’पासून धोका वाटतो, हे त्यामागे कारण आहे. पडक्या वाड्याची का असेना, पण पाटीलकी आहे ना, त्यात समाधान मानण्याची वृत्ती कायम आहे.

वास्तविक, कॉंग्रेसला भाजपचाच पाडाव करायचा आहे तर जिल्हा पंचायतीसाठी इतर पक्षांसोबत युतीचा प्रयोग एव्‍हाना सत्‍यात उतरला असता. स्‍थानिक निवडणुकीसाठी केंद्रीय नेत्यांकडून कशाला हवे निर्णय? स्थानिक पातळीवरून सूत्रे हलवता आली असती. आरजी, फॉरवर्ड पक्षांना दहा-दहा जागा देता आल्या असत्या. प्रश्‍न विधानसभेचा येईल तेव्हा किमान समान कार्यक्रम आखता आला असता.

‘आरजी’चे परदेशात देखील पाठीराखे आहेत. त्यांना विरोधकांची एकी हवी आहे. कधीही युतीसाठी पुढे न आल्याने अप्रत्यक्ष भाजपला साथ दिल्याचा रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सवरील दोषारोप काँग्रेसच्या वेळकाढूपणामुळे मात्र आयता पुसला जाईल. काँग्रेस भरवशाचे कूळ नाही, अशी आपची ‘री’ रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सही ओढेल.

तळागाळात सक्रिय कार्यकर्त्यांचे जाळे नसूनही कॉंग्रेस नमते घ्यायला तयार नाही, अन्य विरोधी पक्ष स्वत:हून एक पाऊल पुढे येत असताना हात मिळवणी करण्याची इच्छा नाही. अर्थात, खापर केवळ कॉंग्रेसच्या माथी फोडून अन्य विरोधकांना तसे मोकळे होता येणार नाही. कॉंग्रेसच्या दुर्मुखलेपणाने आयती संधी आली आहे; पण सर्व जण एकत्र येऊन भाजपला पर्याय ठरावे, असे साऱ्यांना प्रामाणिकपणे वाटते का, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.

मुळात विधानसभा निवडणूक जिंकण्याची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांकडे पाहिले जातेय का? यात आलेल्या समस्या पुढे युती घट्ट होण्यास उपयुक्त ठरतील, असेही कुणास वाटते का? लोकांना सत्तेत बदल हवा आहे असे जरी तूर्त मानले तरी विरोधकांनाच तो झालेला नको, ही वस्तुस्थिती आहे.

भाजपने काही नवख्या चेहऱ्यांना संधी दिली. ते लोकांना जरूर आवडेल. आमदारांच्या चेल्या चपाट्यांना लोकांना सतत पाहायचे नाही. नवीन माणूस, नवी संकल्पना, नवा कार्यक्रम हे भाजपला जमते. कॉंग्रेसला नाही. युती करायची म्हटली की कुणाला तरी नमते घेऊन सांधेजोड करावी लागते. ती करायची कुणी, हा विरोधकांच्या एकीआड येणारा प्रश्‍न. दिल्लीत झालेल्या पराभवानंतर आप-कॉंग्रेसमध्ये निर्माण झालेला सवतासुभा भाजपला फायद्याचा आहे. मतदार सारे पाहत असतात. विरोधकांना शहाणपण पुढील विधानसभेपर्यंत येईल, अशी अपेक्षा करूया.