वर्ष सरत येते तेव्हा अनेक गोष्टींचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. बदलते समाजकारण, वळचणीत ढकललेले लोकांचे प्रश्‍न, वळणावळणाचे राजकारण, अशा अनेक प्रवाहांचा ओघ नोंदवणे क्रमप्राप्त ठरते. शिष्टाचारापासून भ्रष्टाचारापर्यंत आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झालेले बदल व त्यांचे परिणाम समाजासमोर ठेवणे हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आमचा धर्मच आहे.

मुक्त झाल्यापासून गोव्याच्या राजकारणात अनेक बदल झाले. पक्ष आले-गेले, अनेक राजकारण्यांचा उदय व अस्त झाला. गोव्याच्या राजकारणाचा दर्जा खालावत आहे, यातही दुमत असण्याचे कारण नाही.

पण, एक गोष्ट आजवर गोमंतकीय राजकारण्यांनी सांभाळली आहे, ती म्हणजे व्यक्त होण्यातली सभ्यता. विधानसभेत इतके वादंग माजले आहेत, एकमेकांच्या विरुद्ध बोलले गेले आहे, पण कधीही शिव्यांचा वापर झाला नाही.

विषयानुरूप खडाजंगी, तावातावाने भांडणेही हाताबाहेर गेलेली आहेत; म्हणून कुणाच्या जिभेवरचा ताबा कधी सुटला नाही. उच्चशिक्षित नसतीलही कदाचित, पण गोव्याला लाभलेले राजकारणी सुसंस्कृत निश्‍चितच होते.

गोवा मुक्त झाल्यानंतर झालेल्या अनेक वादांचे पडसाद विधानसभा अधिवेशनांत उमटायचे. अशाच एका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी भाऊसाहेब बांदोडकर उपचारांसाठी महाबळेश्‍वरला गेले होते. तिथे त्यांना डॉक्टरांनी अधिवेशनाच्या प्रश्‍नोत्तरात सहभागी न होण्याचा सल्ला दिला होता.

त्यामुळे, ते बहुतांशी गैरहजर राहत. पण, डॉक्टरांचा सल्ला बाजूला ठेवून ते सहभागी झाले. तेव्हा जॅक सिकेरा आणि त्यांचे वारंवार अनुपस्थित राहण्यावरून कडाक्याचे भांडण झाले. पण उभयतांच्या मुखातून शिव्या बरसल्या नाहीत.

अविश्‍वासाचे ठराव जितक्या वेळा मांडण्यात आले ते सर्व वादास कारणीभूत ठरले होते. आलेमांव बंधूंना कॉफेपोसाखाली ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर राजकारण बरेच तापले होते. त्यादरम्यान सभापती शिरसाट यांनी रवि नाईक मंत्रिमंडळातील चोपडेकर व बांदेकर यांना अपात्र ठरवले होते.

शिरसाटांविरुद्धचाच अविश्‍वास ठराव संमत होऊन कार्यकारी सभापती झालेल्या सायमन डिसोझा यांनी तो निर्णय फिरवला, तेव्हा तशीच सभागृहात व बाहेर शाब्दिक युद्धे सुरू होती. ‘सरकार पडले तरी चालेल, पण गुंडगिरी बंद करेनच’ असे रवि नाईक ठामपणे सांगत,

तर ‘एका वर्षात रविंचे सरकार पाडून मला झालेल्या अटकेचा सूड घेईनच’, असे चर्चिल आलेमांव म्हणत होते. व्यक्तिगत पातळीवर म्हणता येतील असे अनेक वाद त्या काळी रंगले होते. माधव बीर विरुद्ध शशिकलाताई, दिगंबर कामत विरुद्ध मनोहर पर्रीकर यांचेही बरेच वाद झाले.

मनोहर पर्रीकर तर विरोधी पक्षात असताना, सत्ताधाऱ्यांना शाब्दिक किसणीने सोलून काढत. पण, म्हणून कुणी त्यांच्याविरुद्ध सभेत व बाहेर अपशब्द वापरला नाही. नारायण आठवले यांनी ‘गोमन्तक’मध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखावरून हक्कभंगाची मागणी करण्यात आली होती. पण, सत्ता विरुद्ध पत्रकारिता असा उभा संघर्ष असताना कुणीही सभ्यतेच्या मर्यादा सोडल्या नव्हत्या.

केवळ गोव्याच्या राजकारणातच नव्हे तर महाराष्ट्रातही, ओव्या म्हणाव्यात तितक्या सहजतेने शिव्या घातल्या जातात. केवळ धार्मिक धृवीकरणच नव्हे तर शिव्यांचेही धृवीकरण राजकारणात होत आहे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

सभांमधून आपला मुद्दा मांडताना भल्या भल्या नेत्यांच्या तोंडून चुकून शिवीगाळ व्हायची. पण, त्यामागे त्यांनी तळागाळातल्या लोकांसाठी अनेक दशके केलेल्या कार्याची तळमळ असायची. आजकाल समर्थक टाळ्या पिटतात म्हणून अर्भकावस्थेतले राजकारणी भाषणांतून शिव्यांची लाखोली वाहतात.

टाळ्या मिळतात, मते नाहीत. शिव्या हा भाषेचा अलंकार कधीच नव्हता, कुठल्याच भाषेने तो तसा मिरवलाही नाही. शिवी घालणे हे सुसंस्कृतपणाशी फारकत घेतल्यामुळे सडलेल्या विकृतीचे लक्षण आहे. भ्रष्टाचार, ड्रग्ज, भू-माफिया, वेश्या व्यवसाय, जंगलतोड, वृक्षतोड, किनाऱ्यांचे सपाटीकरण, सर्व प्रकारचे प्रदूषण ही सारी अवनती, हे सारे प्रश्‍न प्रत्यक्षात सोडवावेच लागतील.

शिव्या घालून या प्रश्‍नांपासून सुटका होणार नाही. या समस्यांना भिडावेच लागेल. एका बाजूला हा अनागोंदी कारभार पाहणाऱ्या आणि दुसऱ्या बाजूला शिव्या ऐकणाऱ्या सामान्य गोंयकाराच्या तोंडी एकच प्रश्‍न आहे, ‘कुठे नेऊन ठेवणार गोवा?’