पर्यटन क्षेत्राला जर आर्थिक कणा मानत असू तर या क्षेत्राशी निगडित व्यवसायांसाठी नियमन व्हायलाच हवे. हडफडे येथील रोमिओ लेन अग्नितांडव प्रकरणानंतर नाईट क्लब, डिस्कोथेक, पब यांच्या वैधतेविषयी प्रश्‍न निर्माण होऊ लागले. परंतु अशा आस्थापनांना परवानगी देण्याची तरतूद राज्याच्या कोणत्याच कायद्यात नाही आणि तरीही किनारी भागांत क्लबनी पाय पसरले आहेत.

सरकारला जर असे क्लब, पब चालवायला हवे असतील तर त्यासाठी ठोस कायदा हवा. आज ‘करमणुकीचा कार्यक्रम’ अशा नावाखाली परवाने दिले जातात, त्या बाबतही फारशी स्पष्टता नाही. राज्यात कॅसिनो सुरू झाले, त्यानंतर जुगार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, नियम केले गेले. हेच पाऊल नाईट क्लबसाठी उचलायला हवे. जोवर नियमन नाही, तोवर अशी आस्थापने बंद करायला हवी. ‘बेकायदा क्लब बंद करू’, अशी केवळ गर्जना करून काहीच साध्य होणार नाही.

कायद्यात ‘नाइट क्लब’, ‘डान्स क्लब’ यांची व्याख्याच नसल्यामुळे तसे परवाने कुठल्या खात्याने द्यायचे, हे स्पष्ट व स्वच्छ नाही. आस्थापने ‘बार अँड रेस्टॉरन्ट’चा परवाना अबकारी खात्याकडून घेतात किंवा ‘कमर्शिअल एस्टाब्लिशमेंट’ म्हणून परवाना घेतात आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक इतर परवाने घेतात. तिथे जे चालते ते कायदेशीर व्याखेतच बसत नसल्यामुळे, ते बेकायदेशीरही ठरत नाही. प्रत्येक व्यावसायिक कारणासाठी सुरक्षेचे आयाम बदलतात. जे बार अँड रेस्टॉरन्टसाठी आयाम आहेत, ते ‘डान्स क्लब’ किंवा ‘नाइट क्लब’ यासाठी उपयुक्त ठरत नाही. अग्निशमन दलाने परवाने दिलेच कसे, असे जे विचारले जाते त्या प्रश्‍नाचे उत्तर या अपारदर्शकतेत दडले आहे.

जे चालते त्याची नोंद नाही, असल्यास सरकारने तसे उघडपणे सांगावे. सरसकट कारवाईचा बडगा उचलल्यास खाण बंद पडल्यावर लोक धावले, अशी गत होईल, अशी सरकारला भीती असावी. बेकायदा घरे कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी जशी योजना काढावी लागली तशी नाईट क्लबना पवित्र करणारी योजना आणावी लागली नाही म्हणजे मिळवले. महाअधिवक्ता पांगम यांनी पंचायतींना परवाने देताना सावधानता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. लोकांनी आपल्या जमिनी विकू नये, असाही त्यांनी सल्ला दिला.

जमिनी विकून आम्ही पायावर कुऱ्हाड मारतो हे खरे; पण खऱ्याचे खोटे करणाऱ्या सरकारी बाबूंना विसरता कामा नये. जमीन हडप प्रकरणात सरकारी यंत्रणांनीच खोट्या नोंदी घातल्या, ज्याची अनेक जण फळे भोगत आहेत. लुथरा बंधूंना थायलंडमध्ये (Thailand) अटक झाली, ते गोव्यात येतील. कायदेशीर पळवाटा काढत कुणीतरी आणखी बळीचा बकरा ठरेल. परंतु इतके केल्याने मूळ प्रश्‍न सुटणारा नाही.

पुढील काही दिवसांत नाताळ व नववर्ष सेलिब्रेशन सुरू होईल. किनारी भागांत पर्यटक वाढतील. ध्वनिप्रदूषणाची टांगती तलवार आहेच. या पार्श्वभूमीवर सतर्कता कशी बाळगली जाते हे महत्त्वाचे आहे. कायद्याची, नियमांची चौकट अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. जसा व्यवसाय तशी नियमांची चौकट व तसाच सुरक्षेचा विचार करणे जास्त उपयुक्त ठरेल. मूळ मुद्दा हा आहे की, कायद्याची चौकट भक्कम आणि पारदर्शक असावी.

त्रुटींचा आधार घेऊन वाट्टेल ते धंदे करत सरकारी महसूल बुडवण्याऐवजी त्या त्रुटी बुजवून, स्पष्ट धोरण आखून गळणारा महसूल वळवणे जास्त महत्त्वाचे आहे. पर्यटनवृद्धीसाठी (Tourism) वाट्टेल त्या तडजोडी स्वीकारणे बंद करावे. पर्यटन हवेच, पण जीवघेणे नको. व्यवसाय हवेत; पण अनिर्बंधता नको, त्यांचे नियमन व्हायलाच हवे. पर्यटनाची ऊब हवी, अग्नितांडवात मृत्यूचा नंगानाच नको!