प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात काही दिवसांपूर्वी मध्यरात्री हडफडे येथे जी महाभयंकर दुर्घटना घडली ती शिरगाव देवस्थानांतील चेंगराचेंगरीच्या जखमेवरील खपली काढणारी ठरावी. त्यामुळे अशा किती घटनांकडे आपण तटस्थ वृत्तीने पाहत राहणार आहोत हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आता एक खरे की अशा घटना वा दुर्घटना या कोणी मुद्दाम करत नाही वा घडवून आणत नाही; पण आपल्या बेफिकिरीतून त्या घडतात हे सत्य आहे. प्रत्येकवेळी अशा घटनानंतर त्या घडू नयेत म्हणून पावले उचलण्यापेक्षा वा धावाधाव करण्यापेक्षा आवश्यक ती खबरदारी अगोदरच घेतली तर पुढचे प्रसंग टळतील. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे प्रत्यक्षात तसे होत नाही.

कोकणीत ‘नागोवन म्हाबळेश्वर’ अशी एक म्हण आहे ती या संदर्भात चपखल लागू होते. आता पंचवीस जणांचा बळी गेल्यावर संबंधित यंत्रणेला म्हणजेच सरकारला जाग आलेली असून अशा आस्थापनांत सुरक्षा उपाय आहेत की काय त्याची पडताळणी सुरू झाली आहे.

म्हणजे अशा आस्थापनांना विविध परवाने देताना संबंधितांनी कोणतीच पडताळणी केली नव्हती वा खबरदारी घेतली नव्हती हे स्पष्ट होते. परवा माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी बॉस्को जॅार्ज यांनी या संदर्भात एक चांगला मुद्दा उपस्थित केला आहे व तो म्हणजे सरकारी यंत्रणांवरील उत्तरदायित्व निश्चितीचा, तो खरा व वस्तुनिष्ठ असा आहे, पण मला आठवते त्याप्रमाणे नागरी सेवा कायद्यात त्याची तरतूद आहे, म्हणजेच त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नाही.

स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मडगावात आल्यावेळी त्याचा अनेकदा उल्लेखही केला होता. पण वास्तव असे आहे, की कोणीच त्या तरतुदीची दखल घेत नाही. कारण तशी ती घेतली तर अनेकांचे हितसंबंध अडचणीत येऊ शकतील.

सरकारने हडफडे दुर्घटनेचा तपास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, तर दुसरीकडे अशा पर्यटन आस्थापनांतील अग्निसुरक्षा उपायांची पडताळणी सुरू केली आहे. पण खरेच त्याला काही अर्थ आहे का?

ज्या आस्थापनांत असे उपाय नसतील त्यांचे परवाने तात्पुरते निलंबित करण्याऐवजी ज्या कोणी त्यांना परवाने दिले असतील त्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई का होऊ नये? वास्तव असे की असे परवाने मग ते आरोग्यविषयक असो, अग्निसुरक्षेचे असोत वा प्रदूषण नियंत्रणाविषयीचे असोत, ते कसे मिळतात वा मिळविले जातात ते सगळ्यांना चांगलेच माहीत आहे.

काही मंडळींना त्यांनी अर्ज केला की लगेच तो मिळतो, त्यासाठी संबंधित अधिकारी येऊन तपासणीसुद्धा करत नाहीत. मग आता हा पडताळणीचा फार्स कशासाठी? केवळ पर्यटन आस्थापनांचाच प्रश्न नाही, राज्यात आता बहुमजली इमारतींचे पेव फुटले आहे, यापूर्वीही अशा बहुमजली इमारती होत्या पण त्यांची संख्या मर्यादित होती.

तर अशा इमारतींना अग्निशमन उपाययोजना तसेच आपत्कालीन प्रसंगी निसटण्यासाठी वेगळा जिना यांची सक्ती होती. त्या नुसार सुरुवातीस परवाने मिळविण्यासाठी ती व्यवस्था केलीही जाते पण ती सुस्थितीत आहे की काय याची खबरदारी बांधकाम करणारेही घेत नाहीत की संबंधित सरकारी यंत्रणाही घेत नाही.

बहुमजली इमारती हे केवळ एक उदाहरण आहे. प्रत्येक बाबतीत हाच प्रकार आहे कारण कोणालाही काहीच पडून गेलेले नसते व त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे हडफडे घटना आहे. खेदाची बाब म्हणजे शिरगाव घटनेला वर्ष उलटण्याअगोदर साधारण त्याचीच पुनरावृत्ती त्यातून घडलेली आहे.

कारवाईची भीती नसली, की हे असेच होते. अनेक भागांत सर्रास बेकायदा कृत्ये घडतात, लोक तक्रारी करतात पण संबंधित यंत्रणा त्याची दखलच घेत नाही कारण मला काय त्याचे ही वृत्ती. जुने गोवे चर्च परिसर हा जगप्रसिद्ध पण तेथील वाहतुकीला व लोकांच्या वर्दळीला अडथळा ठरणारे पदपथांवरील फेरीवाले हटविले जात नाहीत याला काय म्हणावे?

केवळ जुने गोवेतीलच ही गोष्ट नाही तर कोणत्याही भागात चला तेथे हेच चित्र दिसेल. रस्त्याच्या बाजूची वा मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी वेगळ्या आदेशाची गरज नसते. कारण मार्केट निरीक्षकांचे कामच मुळी ते असते; पण ते होत नाही.

कारण त्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी वा वरिष्ठांनी आदेश द्यावा लागतो अशी समजूत प्रशासनात बोकाळली आहे. एरवी कोणत्याही बाबतीत पत्रकारांसमोर धाव घेणारे स्वतःला समाज कार्यकर्ते म्हणविणारेही त्याबाबत काही आवाज करताना दिसत नाहीत.

कारण प्रत्येकाचे हात दगडाखाली अडकलेले. मात्र हडफडेसारखी एखादी घटना घडली तर मात्र सगळे एकजात कोकलताना दिसतील. सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी हडफड्याच्या दुर्घटनेनंतर पर्यटन आस्थापनांची पडताळणी सुरू केली; पण तो फार्स तर ठरणार नाही ना, अशी शंका सर्वसामान्य घेत आहेत व त्याला कारणही आहे.

मुळात शॅक व अशी आस्थापने ही स्थानिकांनाच मिळावीत अशी तरतूद असताना ती अशा प्रकारे परप्रांतीयांना कशी मिळतात, ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’च्या गोव्यातील सर्व आस्थापनांवर कारवाई का होऊ नये?

असे बेकायदा विस्तारलेले शॅक, त्यांच्या भरती रेषेपर्यंत टाकल्या जाणाऱ्या बेड्स, बेकायदा बांधकामे याबाबत न्यायालयाने अनेकदा फटकारलेले असतानाही संबंधित यंत्रणा बघ्याची भूमिका घेत आल्या आहेत.

वागातोर येथील शॅकचा बेकायदा विस्तार यापूर्वी एकदा हटविलेला असताना परत केला गेला व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तो तसाच राहतो, यावरून प्रशासनातील लागेबांधे उघड होतात. हडफडे येथे अग्निकांड झाल्यावर प्रशासनाला जाग आली व मुख्यमंत्र्यांना आदेश द्यावा लागला, अन्यथा ही कारवाई कदाचित झालीही नसती हे खरे. म्हणूनच प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची निश्चिती ही गरजेची ठरली आहे.